बीडीपीविषयी राष्ट्रवादीला नाही भूमिका

राज्य शासनाने महापालिकेतील समाविष्ट २३ गावांतील जैववैविद्य उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बीडीपी आरक्षणाच्या परिसरातील

पुणे : राज्य शासनाने महापालिकेतील समाविष्ट २३ गावांतील जैववैविद्य उद्यानाचे (बीडीपी) आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बीडीपी आरक्षणाच्या परिसरातील राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अडचणीत आले आहेत. तरीही राष्ट्रवादीतील वरिष्ठ नेत्यांकडून कोणतीही भूमिका घेतली जात नसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ ला २३ गावांचा समावेश झाला. त्यानंतर या गावांच्या विकास आराखड्याला २००५ मध्ये मान्यता दिली. त्या वेळी डोंगर व उताराच्या भागात सुमारे ९७६ हेक्टर क्षेत्रावर बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले. मात्र, आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने गावठाण व सपाट भागात टाकण्यात आले आहे; तर काही ठिकाणी डोंगरउताराचा भाग वगळण्यात आला आहे, असा आरोप स्थानिक नगरसेवक व नागरिकांकडून करण्यात आला. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून बीडीपी आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नव्हता. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी बीडीपीमध्ये बांधकामाला परवानगी न देता आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा बीडीपी आरक्षणाला विरोध असतानाही शहराध्यक्षा अ‍ॅड. वंदना चव्हाण यांनी निर्णयाचे स्वागत केले. त्यामुळे बीडीपी भागातील नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. वंदना चव्हाण यांच्याकडून वैयक्तिक अजेंडा पक्षावर लादला जात असल्याचा आरोप नगरसेवक व कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. मात्र, पक्षाच्या इतर वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक व कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत.