एप्रिलच्या नुकसानीची मदत नाही, ‘मे’ची केव्हा मिळणार? अवकाळीमुळे २ महिन्यांत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे रखडले

एप्रिलचा अहवाल अद्याप पोहोचलेलाच नाही व मे महिन्याचा अहवाल तयार होत आहे, म्हणून अजूनही मदत नाही

नितीन चौधरी

पुणे : राज्यात एप्रिल व मे या दोन महिन्यांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ९३ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाकडून प्रत्येक महिन्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल महसूल विभागाकडे सादर केला जातो. मात्र, एप्रिलचा अहवाल अद्यापही सादर झालेला नाही. त्यामुळे मे महिन्याचा अहवाल त्यानंतरच सादर होईल हे स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही महिन्यांचा एकत्रित अहवाल सादर झाल्यानंतरच महसूल विभागाकडून नुकसानभरपाईसंदर्भात राज्य सरकारला प्रस्ताव देण्यात येईल. त्यानंतरच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल, असे चित्र आहे.

एप्रिलमध्ये २८ हजार हेक्टर बाधित

राज्यात मार्चचा अखेरचा आठवडा आणि एप्रिलचे पहिले दोन आठवडे अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला होता. यामुळे राज्यातील ३१ जिल्ह्यांमधील २८ हजार ३५२ हेक्टरवरील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या नुकसानीचे पंचनामे कृषी विभागाकडून अद्यापही सुरू असल्याचे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. केवळ पाच ते सहा जिल्ह्यांमधूनच नुकसानीचा ‘अबकड’ अंतिम अहवाल कृषी आयुक्तालय कार्यालयापर्यंत पोहोचला आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये एप्रिलच्या अखेर व मे च्या सुरुवातीपासून अवकाळीने पुन्हा नुकसान झाल्याने पंचनाम्याचे काम सुरूच असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

‘मे’मध्ये ६४ हजार हेक्टरचे नुकसान

त्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा सबंध मे महिन्यात पूर्व मोसमी पावसाने शेतातील उभ्या पिकांना फटका दिला. त्यात राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ६४ हजार ६६१ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. त्यानंतर जूनच्या पहिल्या आठवड्यातही अनेक ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाकडून पंचनामे करण्याचे काम अजूनही सुरूच आहे.

अद्याप अहवालच नाही

एप्रिलचा अहवाल अद्याप पोहोचलेलाच नाही व मे महिन्याचा अहवाल तयार होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीसंदर्भात मदत व पुनर्वसन विभाग अद्याप निर्णय घेऊ शकलेला नाही.

ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतची मदत जमा

यापूर्वी राज्य सरकारने जून ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीसाठी नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ६४० कोटी ४७ लाखांचा निधी वितरित केला होता. त्यानंतर ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२४ या काळासाठी ५९० कोटी १५ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आले होते.