अभिजित कोळपे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भीमा खोऱ्यातील मातीच्या आणि सिमेंटच्या सर्व धरणांची बांधणी सुरक्षित आहे. त्यामुळे ढगफुटी जरी झाली तरी भीमा खोऱ्यातील कोणत्याच धरणाला धोका नाही. परंतु, मानवनिर्मित हस्तेक्षप, अतिक्रमणांमुळे पुणे शहरातही पुराचा धोका भविष्यात संभवू शकतो. मुळा-मुठा नदीपात्रातील पाणी वाहून नेण्याची क्षमता सुरळीत करणे गरजेचे आहे. झालेली अतिक्रमणे प्राधान्याने काढण्यासाठी प्रशासनाला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहे.
कोल्हापूर, सांगली, चिपळूण येथील पुराच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना भीमा खोरे अभ्यास समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांनी पुण्याबाबत हा इशारा दिला आहे. भीमा खोऱ्यातील नदीकाठच्या गावांमध्ये पूरपरिस्थिती उदभवू नये. यासाठी संपूर्ण खोऱ्याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने नेमलेली समिती काम करत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ही समिती अनेक उपाययोजना सुचवणार आहे. यामध्ये स्वयंचलित रेनगेट स्टेशन उभारणी, धरणाच्या कॅचमेन्ट भागात पडणारा पाऊस, अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि धरणाची पाणीपातळी याची अचूक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील पूरपरिस्थितीमुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाही पुराची परिस्थिती उद्भवली आहे. शेतीबरोबरच घरे, वाहने, जनावरे, इतर स्थावर मालमत्ता यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, यंदा आलेल्या पूरस्थितीला बहुतांश मानवनिमिर्त हस्तक्षेप हे कारणीभूत आहे. पंचगंगा नदीत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाली आहेत. तसेच बंगळुरू राष्ट्रीय महामागार्वर उभारलेल्या नदीतील पूल देखील कारणीभूत आहे. पुलाच्या उंचीमुळे पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरत असल्याचे समोर आले आहे.
यंदा अलमट्टी धरण भरले नाही. तसेच अलमट्टीतून आधीच पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, तरीही कोल्हापूर शहरात पुराचे पाणी शिरले. या बाबी आपल्याला लक्षात घेऊन त्या तातडीने हटवणे गरजेचे आहे. अन्यथा दरवर्षी हीच परिस्थिती उदभवणार असल्याचे निरीक्षण राजेंद्र पवार यांनी नाेंदवले.
-
कोट
खडकवासला धरणातून एकाच वेळी १ लाख २५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याची क्षमता आहे. परंतु, सध्याच्या घडीला ४० हजार क्युसेक पाणी सोडले तरी नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरते. त्यामुळे आपण नदीपात्रात किती अतिक्रमण केले आहे. याची कल्पना आपण करू शकतो. पूवी हे पाणी व्यवस्थित वाहून जात होते. मात्र, अलीकडच्या ३०-४० वषार्त मोठ्या प्रमाणात नदी पात्रात अतिक्रमणे झाली आहेत. ती काढण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर दुर्लक्ष झाले आहे. त्याबाबत पावले उचलण्यासाठी आम्ही शासनाला अहवाल देणार आहे.
- राजेंद्र पवार, अध्यक्ष, भीमा खोरे अभ्यास समिती
फोटो - भीमा खोरे