नेत्यांची मांदियाळी, तरी प्रश्न अधांतरीच

गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच ४ मंत्री, १० खासदार व २७ आमदार अशी नेतेमंडळींची मांदियाळी पुण्याला लाभली आहे. तरीही मेट्रो, ‘पीएमआरडीए’, रिंगरोड, ‘एसआरए’

पुणे : गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच ४ मंत्री, १० खासदार व २७ आमदार अशी नेतेमंडळींची मांदियाळी पुण्याला लाभली आहे. तरीही मेट्रो, ‘पीएमआरडीए’, रिंगरोड, ‘एसआरए’, होर्डिंग धोरण असे काही प्रश्न प्रलंबित आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुणेकरांच्या पदरात त्यापैकी काय पडणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत बारामती व इंदापूर तालुके वगळता शहराला एकही मंत्रिपद मिळाले नव्हते. त्यामुळे पुणे शहरातील महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. त्यामुळे शतप्रतिशत भाजपाच्या घोषणेप्रमाणे पुणेकरांनी शहरातील आठही विधानसभेच्या जागांवर भाजपाचे आमदार निवडून दिले. शिवाय पिंपरी व जिल्ह्यात मिळून आणखी तीन जागा भाजपाला मिळाल्या. कॅबिनेटमंत्री गिरीश बापट हेच पालकमंत्री आहेत. त्यांना पुण्याच्या प्रश्नांची चांगली जाण आहे. शिवाय केंद्रीय राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर, समाजकल्याण मंत्री दिलीप कांबळे व जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे अशी एकूण चार मंत्रिपदे मिळाली आहेत. त्यामुळे पुण्याची राजकीय ताकद केंद्र व राज्य शासनाच्या पातळीवर वाढली आहे. तरीही पुण्याच्या पाठीमागून नागपूरला मेट्रो व आयआयएमचा प्रकल्प मंजूर झाला, याची सल पुणेकरांना वाटत आहे.
भाजपाकडून अमर साबळे यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवडीची शिफारस आहे. त्यामुळे पुण्याला शरद पवार, प्रकाश जावडेकर, शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे, अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे, अ‍ॅड. वंदना चव्हाण, अनु आगा, संजय काकडे यांच्यानंतर दहावे खासदार म्हणून साबळे यांची निवड होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुणे मेट्रोसाठी १२५ कोटींची तरतूद झाली. मात्र, मेट्रो प्रकल्पाला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यासाठी पुण्याचे दहा खासदार काय प्रयत्न करणार, यावरच प्रकल्पांचे भवितव्य ठरणार आहे. विधानसभेचे २१ आणि विधान परिषदेचे ६ आमदार पुण्यात आहेत. त्यामुळे विधिमंडळात पुण्याची ताकद वाढली आहे.
मात्र, या राजकीय ताकतीचे रूपांतर पुणेकरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीमध्ये होणे गरजेचे आहे. तरच, गेल्या काही वर्षांतील पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), मेट्रो प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावली, शहरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक रिंगरोड, शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी महापालिकेचे जाहिरात धोरण आदी प्रलंबित प्रश्न सोडविले जाऊ शकतात.