पुणे : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशनने (सीबीएसई) दहावीच्या परीक्षांबाबत घेतलेला निर्णय चुकीचा असून राज्य शासनाने असा निर्णय घेऊ नये. उलट यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची अधिक काळजी घ्यावी. तसेच कोरोनाच्या कठीण काळातही सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी तयार करून देशासमोर ‘महाराष्ट्र पॅर्टन’ उभा करावा, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
सीबीएसईने दहावीच्या परीक्षा रद्द करून या विद्यार्थ्यांचा निकाल अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे देण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच बारावीच्या परीक्षा जून महिन्यापर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासन काय निर्णय घेणार, याबाबत उत्सुकता आहे. परंतु , इयत्ता दहावीच्या परीक्षांबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, महाराष्ट्राने दहावी- बारावीच्या लेखी परीक्षा रद्द करू नयेत, असे मत तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
सीबीएसईप्रमाणे महाराष्ट्र शासन इयत्ता दहावीच्या परीक्षाबाबत काहीही निर्णय घेऊ शकते. राज्य शासनाला तसे अधिकार आहेत. परंतु, परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. तर, सीबीएसईचे विद्यार्थी परीक्षा न देता उत्तीर्ण होणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही विद्यार्थ्यांची कुठेच तुलना होऊ शकत नाही म्हणून राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाबाबत सीबीएसईच्या मुलांसाठी स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे, असेही तज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
--
सीबीएसईने अत्यंत चुकीचा निर्णय घेतला असून याबाबत कोणत्याही राज्याला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावी प्रवेशासाठी या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवू नये. त्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. तसेच सीबीएसईप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने चुकीचा निर्णय घेऊ नये. दहावी-बारावी दोन्ही वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या लेखी परीक्षा घ्याव्यात.
- डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
--
दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक काळजी घेऊन राज्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी तयार करणे गरजेचे आहे. तसेच महाराष्ट्राने योग्य पद्धतीने परीक्षा घेऊन देशाला ‘महाराष्ट्र पॅर्टन’ दाखवून दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे अकरावी प्रवेशादरम्यान नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. राज्यातील परीक्षा देणाऱ्या व परीक्षा न देणाऱ्या सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी काही मर्यादित जागाच उपलब्ध करून द्याव्यात.
- डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
--
सर्व प्रामाणिक व अभ्यासू विद्यार्थ्यांवर या निर्णयामुळे खूप मोठा अन्याय झालेला आहे. मात्र, परीक्षा जरी रद्द झाली तरी विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाच्या पातळीवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. जर नियमित परीक्षा होऊन चांगले गुण मिळाले असते तर वर्षभर मी जे केले ते योग्य होते. आयुष्यातील पहिली सार्वजनिक परीक्षा मी यशस्वी रित्या देऊ शकलो. मी हे करू शकतो हा आत्मविश्वास विद्यार्थ्यांना मिळाला असता. परंतु, परीक्षा रद्द झाल्यामुळे ते यापासून वंचित मात्र नक्कीच राहिले आहेत.
- केदार टाकळकर, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ व करिअर समुपदेशक