लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. परंतु पुणे जिल्ह्यात तब्बल ५ हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध नसल्याने घरकुल मंजूर होऊनदेखील लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील ४९ जागांचे प्रस्ताव सध्या तहसीलदारांकडे प्रलंबित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून हे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी लेखी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाकडून गरीब व सर्वसामान्य लोकांसाठी घरे बांधण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु पुणे जिल्ह्यात जागाच मिळत नसल्याने हजारो लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी सांगितले की, या सर्व लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी जागा मिळावी यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु सरकारी जागा देतानादेखील अनेक अडचणी येत असून, सतत पाठपुरावा करूनदेखील जागा मिळणे कठीण झाले आहे. जिल्ह्यात सध्या ५ हजारांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांकडे जागा नाही. यापैकी तहसीलदारांकडे ४९ लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. तहसीलदारांना लक्ष घातले तर हा विषय लवकर मार्गी लागेल. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांना लेखी निवेदन देऊन हा विषय मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
---
जिल्ह्यातील तहसीलदारांकडे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव
बारामती -१, हवेली-४, दौंड-१, इंदापूर- १०, जुन्नर-१४, मावळ -१३, शिरूर-२, पुरंदर-२, एकूण-४९