मुंढवा गैरव्यवहार प्रकरणी अखेर खारगे समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ६ फेब्रुवारीची मुदत

पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली.

पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमिनीची पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला विक्री केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीला दुसऱ्यांदा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर ६ डिसेंबर रोजी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, अजूनही समितीचे कामकाज पूर्ण न झाल्याने ६ जानेवारी व त्यानंतर ६ फेब्रुवारी अशी दोन वेळा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती ६ नोव्हेंबर रोजी नियुक्त केली. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, तसेच सदस्य सचिव म्हणून सत्यनारायण बजाज यांचा समावेश आहे. या समितीला महिनाभरात अर्थात ६ डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले होते. मात्र, त्या मुदतीत अहवाल सादर न झाल्याने समितीला आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली होती.

ही मुदत ६ जानेवारीपर्यंत होती. मात्र, अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्यानेच सादर करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर या अहवालाबाबत चर्चा करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना बुधवारी (दि. ७) मुंबईत बोलाविण्यात आले. या चर्चेत अहवालाच्या सादरीकरणाबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर समितीला आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकाकडे करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने ही विनंती मान्य करत समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. समितीला आतापर्यंत दोन वेळेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.