दूषित अन् कमी दाबाने होणारा अपुरा पाणीपुरवठा; प्रतिमाणसी १० लिटर देखील पाणी नाही, प्रशासनाला धरले धारेवर

काही भागांत पिण्याच्या पाण्यात ड्रेनेजचे पाणी मिसळले जात असल्याने या दूषित पाण्यामुळे नागरिकांना उलटी-जुलाबाचा त्रास होत आहे

पुणे : शहरातील उपनगरांमध्ये अपुरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. काही उपनगरांमध्ये प्रतिमाणसी दहा लिटरदेखील पाणी मिळत नाही. काही भागांत पिण्याच्या पाण्यात ड्रेनेजचे पाणी मिसळले जात आहे. अशा दूषित पाण्यामुळे नागरिकांना उलटी-जुलाबाचा त्रास होत आहे. त्यामुळे अशुद्ध आणि कमी दाबाने होणाऱ्या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यावरून नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यावर क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय पाणीपुरवठ्याबाबत नगरसेवकांबरोबर अधिकाऱ्यांनी बैठक घेण्याचे आदेश महापाैर मंजुषा नागपुरे यांनी दिले.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सुरवात झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) नगरसेविका प्रिया गदादे यांनी जनता वसाहतमधील ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्याच्या वाहिनीबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. कोंढवा, महंमदवाडीसह समाविष्ट गावांमध्ये पाणीपुरवठा अत्यंत अपुरा आणि कमी दाबाने होत आहे. पाण्याच्या टाक्यांची लेव्हल येत नाही. त्यामुळे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. किमान अर्धा ते एक तास तरी पाणी मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु काही समाविष्ट गावांमध्ये प्रतिमाणसी दहा लिटर देखील पाणी मिळत नाही. त्यामुळे टँकरवर नागरिकांना अवंलबून राहावे लागत आहे. काँग्रेसचे प्रशांत जगताप, राष्ट्रवादीचे हाजी गफूर पठाण, वैशाली बनकर, सूरज लोखंडे, अश्विनी लांडगे, भाजपचे हरिदास चरवड, प्राची आल्हाट, दिलीप वेडे पाटील, ॲड. प्रसन्न जगताप यांचा समावेश होता.

ड्रेनेज-पिण्याच्या पाण्याच्या लाइन एकत्र असलेली ६० ते ७० ठिकाणे निश्चित

कोंढवा भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाण्याची लाइन दुरुस्तीचे काम मंगळवारी करण्यात आले आहे. उपनगरामध्ये विविध भागांत १४ टाक्यांची कामे झालेली आहेत. काही भागांत रस्ते खोदाई करता येत नसल्यामुळे काही ठिकाणी पाण्याची जलवाहिनी टाकण्याचे काम बाकी आहे. ड्रेनेज आणि पिण्याचे पाणी एकत्र होण्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यानुसार ड्रेनेज आणि पिण्याच्या पाण्याच्या लाइन एकत्र असलेली ६० ते ७० ठिकाणे निश्चित केली आहेत. त्या कामासाठी निविदा लवकरच काढली जाणार आहे. पालिकेत समाविष्ट गावांसाठी पाणीपुरवठ्याचा आराखडा तयार केला आहे. राज्य सरकारकडे पाणीपुरवठ्याचा वाढीव कोटा मिळण्याची मागणी केली आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले.

पाटबंधारे विभागाची मागणी चुकीची

पुणे महापालिकेकडे पाटबंधारे विभागाची थकबाकी किती आहे, याकडे नगरसेवक धीरज घाटे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर पुणे महापालिकेला पाणीपट्टी निवासी आणि कमर्शिअल वापर अशी आकारली जात हाेती; परंतु आता यात औद्योगिक आणखी एका वर्गाचा समावेश केला गेला आहे. यामध्ये पाटबंधारे विभागाने पालिकेला लागू केलेल्या औद्याेगिक वापराच्या दरांविषयी मतभेद आहेत. वास्तविक पुणे शहरात असलेल्या औद्याेगिक वसाहतीमध्ये काेणत्याही प्रकारे उत्पादन प्रक्रियेत पाण्याचा वापर केला जात नाही. पालिकेकडे ९०० कोटींची थकबाकी असल्याचे जलसंपदा विभाग सांगत आहे; पण प्रत्यक्षात पालिकेचे पाटबंधारे विभागाकडे ४०० कोटी जादा गेले आहेत. पाणीपट्टी दराबाबत पालिकेने लवादाकडे अपील केले आहे. पाटबंधारे विभागाची मागणी चुकीची आहे, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.