टेमघर प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला; भूसंपादनाचे २६ कोटी १४ लाख २ दिवसांत न्यायालयात, त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने मोबदला न दिल्याने न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईचे आदेश गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिले होते

पुणे : टेमघर प्रकल्पग्रस्तांना अखेर भूसंपादनासाठीचा वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने यासाठी ३९ प्रकरणांमधील शेतकऱ्यांना २६ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे जमा केला आहे. येत्या दोन दिवसांत हा निधी न्यायालयात जमा करण्यात येणार असून त्यानंतर तो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

जिल्हा सत्र न्यायालयाने अडीच वर्षांपूर्वी टेमघर प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही तो देण्यात आला नव्हता. त्यानंतर न्यायालयाने भूसंपादन कार्यालयातील खुर्चीचे दोन वेळा जप्तीचे आदेश दिले होते. गेल्या आठवड्यात शेतकरी आणि न्यायालयाच्या बेलिफ यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील खुर्चीच्या जप्तीची कारवाई करण्याबाबत आग्रह धरला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी तसेच भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत धुमाळ यांच्याशी चर्चा केली होती. धुमाळ यांनी तत्काळ अतिरिक्त मुख्य सचिवांशी बोलून यात मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रतिसाद देत सचिवांनी पुढील आठ दिवसांत हा वाढीव मोबदला देण्याचे देण्याचे मान्य केले होते.

त्यानुसार जलसंपदा विभागाने ३९ भूसंपादन प्रकरणांमधील शेतकऱ्यांना २६ कोटी १४ लाख ९४ हजार ८८० रुपयांचा निधी महामंडळाकडे जमा केला आहे. हा निधी आता न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार तेथेच जमा करण्यात येईल. येत्या दोन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा सत्र न्यायालयाने टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली. मात्र, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने मोबदला न दिल्याने न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईचे आदेश गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिले होते. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांशी चर्चा करून पुढील दोन महिन्यांत अर्थात ऑक्टोबरमध्ये हा मोबदला न्यायालयात जमा करून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले. मात्र, पाच महिने उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळू शकला नव्हता.