पुणे : गेल्या काही महिन्यांमध्ये पर्यावरणासह सामाजिक प्रश्नांबाबत न्याय्य मिळण्याकरिता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. स्थानिक प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही न मिळणारा प्रतिसाद, प्रशासनाचा नाकर्तेपणा, त्यातून मिळणारे अपयश आणि प्रश्न हाताळण्याबाबत शासनाची उदासीनता या कारणांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची संख्या वाढली आहे. दरम्यान, कोरोनाकाळात बहुतांश याचिका ऑनलाइन माध्यमातून दाखल झाल्याने तूर्तास तरी आकडेवाडी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. देशभरामध्ये न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे या याचिका न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहेत.
कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवण्यात आल्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली आहे. त्यात आता याचिकांची देखील भर पडली आहे. किरकोळ विषयांवर याचिका दाखल होत असल्याने महत्वाच्या खटल्यांना विलंब लागत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. मात्र, जनतेच्या हितासाठी आवश्यक प्रश्नांवर याचिका दाखल करणे हा नागरिकांचा संविधानिक अधिकार आहे. न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्याने याचिकांवर सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. याकरिता न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यास महत्वपूर्ण प्रलंबित खटल्यांसह जनतेच्या प्रश्नाशी निगडित याचिकांवर देखील सुनावणी होऊ शकते असा सूर विधी क्षेत्रातून उमटत आहे.
-----------------------------
जनहित याचिका का दाखल केल्या जातात?
जर कोणाच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असेल, तर ती व्यक्तीथेट उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकते. ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीस जनहित याचिकेची तरतूद करण्यात आली होती. सध्याच्या काळात जनहित याचिकांचा पुरेपूर उपयोग करण्यात येत आहे.
------------------------------------------------
जनहित याचिका कोण दाखल करू शकते?
इतर याचिकांमध्ये पीडित स्वत: न्यायालयात दाद मागू शकतो; पण जनहित याचिकेत पीडितास स्वत: न्यायालयात जाण्याची गरज नसते. पीडिताच्या वतीने कोणताही नागरिक वा स्वत: न्यायालयाद्वारे अशी याचिका दाखल करता येऊ शकते. कारागृहे, कैदी, संरक्षण दले, बालगृहे, नागरी विकास, वेठबिगारी, पर्यावरण व साधन, ग्राहकांचे हक्क, शिक्षण, राजकारण, मानवी हक्क आणि स्वत: न्यायपालिका अशा व्यापक क्षेत्रांवर जनहित याचिकांचा प्रभाव पडलेला आहे. मध्यमवगीर्यांनी जनहित याचिकांचे सर्वाधिक समर्थन केले आहे.
---------------------------------------------------------------------------
अनावश्यक याचिका असल्यास दंड
अनेक वेळा जनहित याचिकांचा कोणतेही महत्त्वाचे कारण नसताना वापर होताना दिसतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी न्यायालय वेळोवेळी अशा याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावते. मात्र, या दंडाची निश्चित अशी रक्कम ठरविण्यात आलेली नाही. लोकांनी बिनमहत्त्वाच्या याचिका दाखल करून न्यायालयांचा वेळ वाया घालवू नये हाच केवळ यामागील उद्देश आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
जनहित याचिका दाखल करणे हा सामान्य नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. एक सरकार निवडून दिलं की त्याच्या भरवश्यावर पाच वर्षे मग एक न्यायव्यवस्था येते आणि सरकार बघून घेईल अशी भूमिका घेते. विविध प्रश्नांमध्ये सर्वांत जास्त नागरिक भरडले जातात. याचिका अधिक दाखल का होतात? याचा शोध घ्यावा लागेल. प्रशासनाचे अपयश याला कारणीभूत आहे असे म्हणता येईल. जर शासनाने लोकांना विश्वासात घेऊन कायदे केले आणि तशी शासकीय रचना आहे तर तक्रारीला वावच मिळणार नाही. सूडबुद्धीने किंवा ब्लॅकमेलिंग करून पूर्वी याचिका दाखल केल्या जात होत्या. नंतर त्या याचिका मागे घेतल्या जायच्या. मात्र आता उपयोग नाही. याचिका मागे घेता येत नाही.- डॉ. विश्वंभर चौधरी, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते
-------------------------------------------------------------------------------
जनहित याचिका म्हणजे काय? त्या कशा दाखल केल्या पाहिजेत? कोणते मुद्दे याचिकेत येऊ शकतात? कोणते नाही? याबाबत लोकांमध्ये जनजागृती होणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाच्या हिताशी संबंधित याचिका ही जनहित याचिकेत रुपांतरित होते. मी स्वत: देखील उच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल केल्या आहेत.- ॲड. चेतन भुतडा
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------