राज्य सरकारच्या तोकड्या रकमेचा उपयोग शेतकऱ्याला पुन्हा उभा करण्यासाठी होईल असं वाटत नाही - शरद पवार

शेतकऱ्याच्या दुःखात राष्ट्रवादी सहभागी असून राज्यभरात काळी दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे

बारामती: मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोकळ्या हातांनी मदत करण्याची सरकारची दानत नाही. त्यामुळे आमच्या पक्षाला आज राज्यभरात काळी दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, अशी खंत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली. पवार हे विविध कार्यक्रमानिमित्त गुरुवार(दि १६) पासून बारामतीत आहेत. शुक्रवारी बारामतीत गोविंदबाग निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

यावेळी पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात मला यामध्ये राजकारण आणायचे नाही. पण पूरग्रस्त भागातील लोकांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणेे आवश्यक आहे. याबाबत आम्ही तशी तयारी राज्य सरकारकडे दाखवली. पण शेतकरी आणि पूरग्रस्तांना मोकळ्या हातांनी मदत करण्याची सरकारची तयारी आतापर्यंत तरी दिसून आलेली नसल्याची खंत पवार यांनी व्यक्त केली.

राज्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या सगळ्या संघटनेच्या सहकाऱ्यांनी बसून एक निर्णय घेतला. तो निर्णय म्हणजे आजची दिवाळी दिवस साजरी करायची नाही. गेले महिनाभर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टी, काही ठिकाणी पुरग्रस्त परिस्थिती होती. यामध्ये शेती, शेतजमीनी उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहे. शेतकऱ्यांचे सर्वस्व असणारी शेतजमीन वाहून गेल्याने कोणत्या मनस्थितीत तो दिवाळी साजरी करणार? म्हणून त्याच्या दुःखात आमच्या संघटनेने सहभाग घ्यायचा निर्णय घेतला. राज्याची देशाची सत्ता असणाऱ्यांनी लोकांना संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी असते. नुकसानीच स्वरूप बघितल्यास राज्य सरकारने जाहिर केलेल्या तोकड्या रकमेचा उपयोग त्याला पुन्हा उभा करण्यासाठी होईल असं वाटत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारवर सुद्धा हा संकटग्रस्त शेतकरी नाराज आहे. मी एवढं सांगू इच्छितो की, हे जे काही घडतंय ते दुःखद आहे, त्याबाबत मला अधिक भाष्य करायचे नाही, असे पवार यांनी म्हटले.

पुरंदर विमानतळाबाबत शरद पवार म्हणाले, मोबदला हा विषय नाही. काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, विमानतळाची जागा बदला. हा निर्णय मी किंवा सरकारी अधिकारी घेऊ शकत नाहीत. हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. विमानतळ कुठे काढायचं हा निर्णय शेवटी केंद्र सरकार घेईल. प्रश्न असा आहे जिथे विमानतळ बांधण्यात येईल, तेथील शेतकऱ्यांची शेती ताब्यात घेतली जाईल. अशा सर्वांचे पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाई कशी दिली जाईल याबाबत शेतकरी वर्गात अस्वस्थता आहे. चर्चेत मी एवढंच सांगितलं कोणीही गैर कायद्याने शेतकऱ्यांची जमीन काढू शकत नाही. त्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई आणि पर्यायी जमीन द्याव्यात ही त्यांची मागणी होती. दिवाळी संपल्यावर मी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांची भेट घेवून यातून काहीतरी मार्ग काढा, अशी विनंती करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.