शेतकरी मदतीचा मुद्दा गाजला; कृषिमंत्री आधी म्हणाले, ‘नाही’ नंतर म्हणाले, ‘हो, प्रस्ताव आला’

‘लोकमत’च्या बातमीचे लोकसभेत पडसाद; कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे लोकसभेत सुधारित उत्तर, २७ तारखेला प्रस्ताव मिळाल्याची दिली माहिती 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला २७ तारखेला प्राप्त झाला असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली. चौहान यांनी राज्याकडून प्रस्ताव मिळाला नसल्याची माहिती तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात मंगळवारी दिली होती.

‘अतिवृष्टीग्रस्तांना आर्थिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे अजून आलेलाच नाही’ या मथळ्याची बातमी बुधवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित केली होती. या बातमीची चर्चा सर्वत्र झाली. ‘लोकमत’च्या या बातमीचे पडसाद बुधवारी लोकसभेतही उमटले.

लोकसभेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारित २०२५ यावरील चर्चेत भाग घेत शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. 

जून-ऑक्टोबर या कालावधीत कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मुसळधार पावसाने शेती, पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम केला. सोयाबीन, मका, द्राक्ष, कांदा, ऊस यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. नाशिक, रत्नागिरी आणि सांगलीमध्ये अनेक नद्यांना पूर आला होता. 

अहवाल पाठवला आहे : मुख्यमंत्री फडणवीस

अतिवृष्टीमध्ये झालेल्या नुकसानीच्या मदतीसाठी कृषीचा अहवाल केंद्राला पाठवलेला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

केंद्र सरकारची टीमदेखील दोन वेळा आपल्याकडे येऊन गेली. त्या टीमने अहवाल दाखल केलेला आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांचे जे नुकसान झाले आहे, त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सांगितले होते की, आधी कृषी खात्याची टीम येऊन जाईल. नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी टीम येईल. त्यासंदर्भात केंद्राची टीम अद्याप आलेली नाही. ही टीम पुढच्या आठवड्यात येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच त्याचा अहवाल जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

‘हे कृषिमंत्र्यांचे मोठेपण’

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, कृषी मंत्री चौहान मदतीसाठी नेहमीच तयार असतात. त्यांनी पूरग्रस्त भागाचा दौरा सुद्धा केला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला नाही. ही दुर्दैवी बाब आहे. अशातच, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, मला एक सुधारणा करायची आहे. महाराष्ट्र सरकारने २७ तारखेला प्रस्ताव पाठविला आहे.

यावर सुळे म्हणाल्या की, हे कृषिमंत्र्यांचे मोठेपण आहे. ते आपल्या सरकारला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्याच्या कृषी मंत्र्याशी बुधवारी सकाळीच माझी चर्चा झाली. राज्याने कोणताही प्रस्ताव पाठविला नाही. एक समिती नेमण्यात आली असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी आपल्याला सांगितले असल्याचे सुळे म्हणाल्या. यानंतर चौहान पुन्हा म्हणाले, 'सचमुच प्रस्ताव मिल गया हैं'.

राज्याने काढले २८ जीआर

केंद्राची मदत मिळेल हे गृहीत धरून साधारण २० हजार कोटींचे २८ जीआर काढले आहेत. १९ हजार ८०१ कोटींची मदत शेतकऱ्यांना केली आहे. केंद्राला साधारणपणे १ कोटी ३ लाख हेक्टर एवढ्या शेतीसाठीचा अहवाल कृषीविभागाकडून पाठवला आहे,  असे राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.