उद्धव ठाकरे यांच्या नोटिसीबाबत आठ जानेवारी रोजी कोरेगाव भीमा आयोगात सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2026 09:57 IST2026-01-02T09:56:48+5:302026-01-02T09:57:53+5:30
नोटिशीला आता येत्या आठ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत ठाकरे यांच्या वकिलांकडून उत्तर देण्यात येण्याची शक्यता आहे

उद्धव ठाकरे यांच्या नोटिसीबाबत आठ जानेवारी रोजी कोरेगाव भीमा आयोगात सुनावणी
पुणे: कोरेगाव भीमा दंगलीसंदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र सादर न केल्याने कोरेगाव भीमा आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्या नोटिशीला आता येत्या आठ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत ठाकरे यांच्या वकिलांकडून उत्तर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. कोरेगाव भीमा आयोगासमोर येत्या आठ जानेवारीपासून पुन्हा तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीसंदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले होते. त्या पत्रासोबत काही कागदपत्रेही देण्यात आली होती. त्याद्वारे दंगलीबाबत काही उल्लेख आहे. त्याअनुषंगाने ठाकरे यांच्याकडून ती संबंधित कागदपत्रे मागवावीत, अशी विनंती आयोगाकडे केली होती. त्यानुसार, ठाकरे यांच्याकडे ती कागदपत्रे मागविण्यात आली होती. मात्र, ठाकरे यांच्याकडून कोणतेही उत्तर आयोगाला देण्यात आले नाही. त्यामुळे आयोगाने ठाकरे यांना नोटीस पाठवित आयोगाला उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुदत वाढवून मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी ठाकरे यांना अटक वॉरंट काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाने, अटक वॉरंट का काढण्यात येऊ नये, याबाबत नोटीस जारी केली होती.
दरम्यान, ठाकरे यांच्यावतीने ॲड. असीम सरोदे यांनी आयोगाकडे वकीलपत्र दाखल केले. ठाकरे यांच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी तसेच कागदपत्रांचा शोध घेण्याबाबत मुदत द्यावी, असा अर्ज दाखल केला. त्या अर्जानुसार, येत्या आठ जानेवारीला ठाकरे यांच्यावतीने म्हणणे मांडण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे ठाकरे यांच्यावतीने काय म्हणणे मांडले जाईल, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील यांनादेखील उर्वरित साक्ष देण्यासाठी आयोगाने बोलाविले आहे. आयोगाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे, अशी माहिती आयोगाकडून देण्यात आली.