स्थलांतरीत कामगारांच्या मृत्यूला सरकारच जबाबदार;कामगार संघटनांची टीका

कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष नाही.

ठळक मुद्देनियोजन व व्यवस्थेच्या अभावाचे बळी

पुणे: देशात लाखोंच्या संख्येने गरीब कामगारांचे स्थलांतर सुरू आहे. केंद्र व राज्य सरकार त्यांची काहीही व्यवस्था करत नसल्याने आजार अपघात यातून त्यांच्यातील अनेकांचे बळी जात आहेत अशी टीका ‘सीटू’ या कामगार संघटनेने केली. सरकारच हे बळी घेत आहे असा आरोप कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
‘सीटू’ या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड म्हणाले, लॉकडाऊन काळामध्ये स्थलांतरित कामगार व नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांना त्यांच्या गावी जायचे आहे. अन्नधान्य आणि पैसा नसल्यामुळे त्यांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने पायी चालत, टँकरमध्ये बसून अत्यंत असुरक्षित पद्धतीने हे कामगार त्यांच्या राज्यात, त्यांच्या गावी जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे मोठे अपघात होऊन कामगारांचा बळी जात आहे.
शुक्रवारी पहाटे औरंगाबाद मध्ये जालन्यातील मिलमध्ये काम करणारे १७ कामगार रेल्वे ट्रॅकने पायी चालत असताना थकल्यामुळे फ्लायओवहर जवळ  झोपून गेले आणि अशा झोपेतच असताना मालगाडी खाली चिरडले गेले. त्याचबरोबर नाशिक -मुंबई - आग्रा रोडवर नाशिकच्या जवळ कसारा घाटामधे पायी चालणाऱ्या एका कामगाराचा ह्रदय विकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. एक कामगार अपघातामध्ये मृत्यू पावला आहे. अशा अनेक घटना राज्यभर आणि देशभरामध्ये होत आहेत. 
डॉ. कराड म्हणाले, कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष नाही. आंध्रप्रदेशमध्ये एलजी पॉलिमर कंपनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी कुठलीही सुरक्षिततेचे उपाय न केल्यामुळे आणि प्रोटॉकल न  पाळल्यामुळे धोकादायक वायू लिंक होऊन ११ कामगार व नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. एक हजार  जणांना बाधा झाली. या घटना अत्यंत हृदयद्रावक व चिंताजनक आहेत.
कामगारांच्या जीविताच्या सुरक्षिततेची आणि जगण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर आहे. ही जबाबदारी पार पाडणे तर सोडाच उलट  केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या भाजपशासित सरकारने तीन कायदे वगळता सर्व कायदे तीन वषार्साठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कामगारांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेबद्दल चे कायदेही स्थगित करण्यात आले आहेत. कापोर्रेट आणि मालकांना जास्तीत जास्त नफा मिळावा यासाठी हे कामगार विरोधी धोरण घेतले आहे. कामगारांचे घटनादत्त अधिकार काढून घेतले जात आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने हे कामगार विरोधी धोरण बंद करावे व स्थलांतरित कामगारांसाठी पुरेशा मोफत ट्रेन सुरु कराव्या, राज्यांतर्गत त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी बसेसची सुविधा करावी आणि दरम्यानच्या काळात अन्न व औषधोपचाराची सोय करावी अशी मागणी सिटूसह  सर्व कामगार संघटना करीत आहेत.