मुंबईत रस्त्यावरील चायनीज स्टॉल्सवर बंदी, विशेष पथकांची नियुक्ती; उद्यापासून तपासणी

मुंबई महानगर पालिकेकडून अनधिकृत खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्स आणि बेकायदेशीर पार्किंगवर कठोर कारवाईची घोषणा केली आहे.

मुंबई

मुंबई महानगर पालिकेकडून अनधिकृत खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्स आणि बेकायदेशीर पार्किंगवर कठोर कारवाईची घोषणा केली आहे. पुढील आठवड्यापासून कारवाईला सुरुवात केली जाणार आहे. ही कारवाई  प्रामुख्याने चायनीज फूड स्टॉल्स आणि मुंबईच्या रस्त्यावर चालणाऱ्या इतर अनधिकृत स्टॉल्स विरोधात केली जाणार आहे. संपूर्ण शहरात तपासणीसाठी विशेष पथकांनी नियुक्ती केली गेली आहे आणि उद्यापासूनच तपासणीला सुरुवात होणार आहे. 

मुंबई शहरसह पूर्ण आणि पश्चिम उपनगरात विशेष पथकांकडून पाहणी केली जाणार आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार या कारवाईत स्टॉल्सवर सापडलेले साहित्य जप्त करण्यात येईल. अनधिकृत स्टॉल्समुळे पादचाऱ्यांना होणारे अडथळे, वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक आरोग्यविषयक महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. रस्त्यावरील हेच स्टॉल्स त्यांच्या सभोवतालच्या अस्वच्छ परिस्थितीला कारणीभूत ठरतात. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणतात. विशेषत: पावसाळ्यात आरोग्याच्या समस्या वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. 

मनपाकडून करण्यात येणारी कारवाई पारदर्शक राहण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्त क्षेत्राबाहेरील परिसर पाहणीसाठी नियुक्त केला जाईल. अंमलबजावणी विशेषतः संध्याकाळी ६ ते ११ वाजेपर्यंत केली जाईल. कारण याच कालावधीत रस्ते आणि फूटपाथवर सर्वाधिक अनधिकृत स्टॉल्सची संख्या जास्त असते. 

"रस्त्याच्या कडेला अन्न शिजवणे आणि विक्री करणे हे कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना गॅस सिलिंडरचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. असं असतानाही व्यवसाय सुरु ठेवणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. याच फेरीवाल्यांकडून बनवलेले खाद्यपदार्थ खाऊन आजार पसरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शहर आणि मुंबईच्या दोन्ही उपनगरांमध्ये काम करण्यासाठी तीन टीम तयार केल्या जातील", असं महापालिका उपायुक्त किरण दिघावकर म्हणाले. 

या अनधिकृत विक्रेत्यांकडून वापरले जाणारे खाद्यपदार्थांचे ट्रक, गॅस सिलिंडर आणि इतर उपकरणे जप्त करण्याची बीएमसीची योजना आहे. जप्त केलेल्या वस्तू एफ उत्तर विभाग, माटुंगा येथील नियुक्त गोदामात साठवल्या जातील आणि विक्रेत्यांना त्यांचा माल परत मिळवण्यासाठी दंड भरावा लागेल. २०२१ पासून ११,८११ हून अधिक गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत आणि ते त्यांच्या संबंधित कंपन्यांना परत करण्यात आले आहेत.