करबुडव्यांना शोधून उत्पन्न वाढवा

देशामध्ये वर्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्यांची संख्या 42 हजार इतकी असल्याची आकडेवारी अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली;

पुणो : देशामध्ये वर्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्यांची संख्या 42 हजार इतकी असल्याची आकडेवारी अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली; मात्र एकटय़ा पुण्यात एक कोटी उत्पन्न असणारे 42 हजार लोक असल्याचे दाखविता येईल. वेगवेगळ्या मार्गानी मिळवलेले वार्षिक उत्पन्न लपवून इन्कम टॅक्स बुडविणा:यांना शोधून देशाचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज असल्याचे मत ‘अर्थसंकल्प 2क्14’वरील चर्चासत्रमध्ये व्यक्त करण्यात आले.

प्रा. मधू दंडवते ग्रंथालय व अभ्यासिकेच्या वतीने अर्थसंकल्पावरील चर्चासत्रचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते अजित अभ्यंकर, प्रा. शरद जावडेकर, आम आदमी पार्टीचे नेते सुभाष वारे, सामाजिक कार्यकत्र्या पोर्णिमा चिकरमाने यांनी सहभाग घेतला.

अजित अभ्यंकर म्हणाले, ‘‘युरोपीय युनियनमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 35 टक्के, तर अमेरिकेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 27 टक्के इतके कराचे प्रमाण असते. तेच प्रमाण आपल्याकडे 17 टक्के इतके आहे. राज्यकोशीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये खर्च कमी करण्याची भाषा केली जाते. मात्र, उत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्याविषयी कोणीच बोलत नाही. विमा क्षेत्रमध्ये परकीय गुंतवणूक आणण्याचा केंद्र शासनाच्या निर्णय पुढील काळात घातक ठरेल. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणा:या घडामोडींचा थेट परिणाम भारतावर होऊ लागेल.’’ आगामी दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेसाठी निधीची पुरेशी तरतूद न करण्यात आल्याने कष्टकरी, शेतमजूर अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती पौर्णिमा चिकरमाने यांनी व्यक्त केली. चर्चासत्रनंतर प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रम घेण्यात आला.

(प्रतिनिधी)

 

इकॉनॉमिक सव्र्हेचाही अभ्यास व्हावा

4अर्थसंकल्पाबरोबरच त्याअगोदर होणा:या इकॉनॉमिक सव्र्ह्ेचाही अभ्यास केला गेला पाहिजे. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या पंधरा दिवस अगोदर रेल्वे भाडय़ामध्ये जबर वाढ करण्यात आली. रेल्वे अर्थसंकल्प तोंडावर असताना त्याअगोर पंधरा दिवस भाडेवाढ करून एक चुकीचा पायंडा केंद्र शासनाने पाडला आहे. देशाच्या अर्थकारणातील बजेटच महत्त्व कमी करण्याचा हा  प्रकार आहे, असे सुभाष वारे म्हणाले. 

 

1केंद्राने मदरशांसाठी 1क्क् कोटींची तरतूद केली; मात्र सच्चर आयोगाच्या अहवालानुसार केवळ 4 ते 5 टक्केच मुले मदरशांमधून शिक्षण घेतात, असे जावडेकर म्हणाले. 

 

2 मुस्लिम समाज हा सार्वजनिक शिक्षणामध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छुक असताना हा अत्यंत चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयआयटी, आयआयएम, स्पोर्ट युनिव्हर्सिटी अशा मोठमोठय़ा घोषणा करताना महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये जाणा:या सर्वसामान्य विद्याथ्र्याकरिता कोणाताही निधी राखून ठेवलेला नाही. त्याचबरोबर, शिक्षण सम्राटांना वेसण घालण्याचाही प्रयत्न दिसून येत नाही, असे जावडेकर म्हणाले.