कारखान्यांची साखरविक्री मंदावली

केंद्र सरकारने घेतलेल्या पाच लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीचा परिणाम राज्यातील साखर कारखानदारीवर होताना दिसत आहे. अनेक साखर कारखान्यांची

सोमेश्वरनगर : केंद्र सरकारने घेतलेल्या पाच लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीचा परिणाम राज्यातील साखर कारखानदारीवर होताना दिसत आहे. अनेक साखर कारखान्यांची साखर विक्री मंदावली आहे. साखर आयातीचा धसका घेत भविष्यात साखरेचे दर पडतात की काय, अशी भीती बाळगून कारखानदार क्विंटलमागे ५० ते १०० रुपयांचा तोटा सहन करत साखरेची विक्री करत आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कारखानदारांसह ऊसउत्पादक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या हंगामात साखरधंद्याला ‘अच्छे दिन’ आले होते. आॅक्टोबर ते जानेवारी या चार महिन्यांत साखरेची क्विंटलमागे तब्बल ४०० रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी वाढलेल्या दराच्या पैशांचा उपयोग गेटकेन ऊस मिळविण्यासाठी केला होता. जानेवारी महिन्यात पंजाब आणि उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अधिकच संवेदनशील झाल्यामुळे घाऊक बाजारपेठेत साखेरचे दर ४० रुपयांवर गेल्याने साखर कारखान्यांची शिखर संघटना असलेल्या इस्मावर बडगा उगारला होता.
साखरेचे दर रोखा, अन्यथा टोकाची पावले उचलावी लागतील असा इशारा दिला होता. मात्र, साखरेचे दर आवाक्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने केंद्र सरकारने ५ लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कच्ची साखर आयात केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे साखरेचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील अनेक कारखान्यांनी याची धास्ती घेतली आहे. कच्ची साखर आयात होताच साखरेचे दर पडतील, यामुळे अनेक कारखान्यांनी ५० ते १०० रुपये दर कमी करत साखरविक्रीचा सपाटा लावला आहे. १२ जूनच्या आत साखर आयात केल्यास साखरेचा आयातकर माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यंदा देशातील साखरेचं उत्पादन अंदाजे २ कोटी ३ लाख टनाच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे.
१२ जूनपर्यंत आयात केलेली कच्ची साखर भारतामध्ये येणार आहे. त्यावर प्रक्रिया करून ती साखर प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महिना ते दीड महिन्याचा कालावधी लोटणार आहे. सध्या तरी साखर कारखान्यांना या साखरेची भीती नसली, तरी भविष्यात राहणार आहे. (वार्ताहर)

- देशाची साखरेची गरज ही २ कोटी ४० लाख टन इतकी आहे. देशात मागील हंगामातील ७७ लाख टन साखर शिल्लक आहे. शिवाय, उत्पादित २ कोटी ३ लाख टन अशी मिळून २ कोटी ८० लाख टन साखर शिल्लक असताना केंद्राने ५ लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याची काय गरज होती, असा सवाल कारखानदार आणि ऊसउत्पादक शेतकरी करत आहेत.

नवीन हंगाम सुरू होईपर्यंत देशाला साखर पुरून शिल्लक साठा राहील, अशी परिस्थिती असताना साखर आयातीचा निर्णय घाईत घेतलेला दिसत आहे. साखरेचे दर चांगले राहिले, तर शेतकऱ्यांना दोन पैसे जादा मिळाले असते. शिवाय, कारखान्यांनी एफआरपीसाठी घेतलेले सरकारचे कर्ज फेडण्यासाठी मदत झाली असती. या निर्णयाचा फायदा होण्यापेक्षा तोटाच झाल्याचे दिसते.
- अशोक पवार
(अध्यक्ष, घेडगंगा कारखाना)

एकदम साखर आयातीचा निर्णय हा घाईगडबडीने घेतला गेला. यापेक्षा कोटा पद्धत ही याची पहिली पायरी होती. याबाबत सरकारने विचार करायला हवा होता. नवीन हंगाम पाच महिन्यांत येणार आहे. त्यामुळे साखर कमी पडणार होती, असे काही नाही नवीन साखर येणारच होती. याचा फायदा व्यापारी घेत आहेत. विक्रीसाठी ठेवलेली साखर उचलली जात नाही.
- पुरुषोत्तम जगताप
(अध्यक्ष, सोमेश्वर कारखाना)