साखरेच्या निर्यातीस

शेतकरी संघटनेची मागणी

अन्यथा शेतकरी, कामगारांना

भूर्दंड सहन करावा लागणार

शेतकरी संघटनांची मागणी: उत्पादकांना भुर्दंड सहन करावा लागणार

बारामती: साखर निर्यातीस दोन महिने उशीर झालेला आहे. जागतिक बाजार भारताच्या साखरेची वाट पाहत आहे. या परिस्थितीचा फायदा लगोलग उचलला नाहीतर येत्या दोन तीन महिन्यामध्ये जागतिक बाजारात ब्राझिलची साखर उपलब्ध होईल, याचा थेट फटका ऊस उत्पादकाला बसणार आहे. साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय केंद्र सरकार घेत नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कामगारांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे साखरेच्या निर्यातीस केंद्र सरकारने तातडीने परवाणगी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

रघुनाथदादा प्रणित शेतकरी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, यंदा देशात ३२० लाख मे. टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मागील वर्षाचा २२ लाख मे. टन साखरसाठा उपलब्ध आहे. याचाच अर्थ चालू साखर हंगाम संपल्यानंतर तो ३८२ लाख मे. टन इतका होऊन देशाची गरज २५० लाख मे टनाची असून म्हणजे हा हंगाम संपल्यानंतर १३२ लाख मे टन साखरसाठा शिल्लक राहील. तो देशाच्या गरजेच्या ६० टक्के इतका आहे. पुढील हंगाम सन २१-२२ मध्ये सुद्धा साखरेचा हंगाम बंपर उत्पादन घेण्याचा आहे. सन १९९७ पर्यंत जागतिक बाजारात साखरेची निर्यात करणारा भारत देश प्रमुख होता. अनेक जगातील राष्ट्रे आपल्या साखरेची कायम स्वरूपी ग्राहकदेश होते. परंतु, नंतर आपण निर्यात बंद करून आपण उलटपक्षी गरज नसताना साखरेची आयात केलेली आहे. त्यामुळे देशातील ऊस उत्पादकांना व साखर कामगारांना त्याचा भूर्दंड सोसावा लागलेला आहे. निर्यात साखर न झालमुळे देशात साखरेचे दर पडे राहतील. साखर साठ्यावरील कर्ज - व्याज काढणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक व साखर कामगार यांचे न भरून येणारे नुकसान होणार आहे.

चौकट..................

साखर कारखानदारी अडचणीत

साखर निर्यातीबाबत महाराष्ट्र शासन, साखर संघ, कारखानदार , वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट केंद्र सरकारवर दबाव आणत नाहीत. आघाडी सरकारमधील अनेक आमदार, मंत्र्यांचे साखर कारखाने असून बरेच मंत्र्यांचे खासगी कारखाने सुद्धा आहेत. वास्तविक ही परिस्थिती मुद्दामहून गांभीर्याने घ्यायची नाही. भविष्यात ऊस उत्पादक तसेच साखर कामगारांचा असंतोष वाढून त्याचा फायदा आपल्यास होईल. तसेच महाराष्ट्रातील विरोधीपक्ष सुद्धा या विषयावर बोलत नाहीत. लवकरात लवकर उपाय योजना न केल्यास साखर उद्योग अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.