पुणे : मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारने ‘तुझं-माझं’ करण्यापेक्षा हा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे. आरक्षणाबाबत वेळोवेळी भूमिका बदलणा-या सरकारमध्ये सुरुवातीपासून समन्वयाचा अभाव होता. आरक्षणाबाबत काही ठोस नियोजन आहे की नाही, असा सवाल छत्रपती संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला.
उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला सामाजिक मागास सिद्ध केल होतं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. अंतिम सुनावणी मागील आठवड्यापासून सुरू झाली. शासनाने अन्य राज्यांचे दाखले दिल्यानंतर ती पुढे ढकलण्यात आली. शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाला १९०२ साली ५० टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामध्ये मराठा समाजाचाही समावेश होता. स्वातंत्र्यानंतरही १९६७ पर्यंत एससी, एसटी, ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश होता, असे संभाजीराजे म्हणाले.
नारायण राणे समितीने दिलेले आरक्षण टिकले नव्हते. सरकारच्या भूमिकेत समन्वय नव्हता. त्यामुळे सरकारने ठोस भूमिका घेऊन आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा, असे संभाजीराजे म्हणाले.
सरकारमध्ये समन्वय नाही की कोणता अ‍ॅक्शन प्लॅन नाही. अन्य राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण दिलेले आहे. इंदिरा साहनी अहवालात विशेष बाब म्हणून आरक्षण दिले जाऊ शकते असे नमूद करण्यात आलेले आहे. अपवादात्मक बाबीत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार अपवादात्मक परिस्थिती आहे, हे सिद्ध करू शकत नाही. मागासवर्गीय अहवाल समजून सांगणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यसभेने नेमलेल्या सिलेक्ट कमिटीनेही आरक्षणाबाबतचा राज्यांचा अधिकार काढला जाऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात द्यावे. आरक्षणाबाबत येत्या सोमवारी केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री, समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले, सचिवांची भेट घेणार असून यावेळी मराठा समाजातील अभ्यासक, विद्वान उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
====
आरक्षण मिळाले नाही तर हा अन्याय मराठा समाजाचा माणूस यापुढे सहन करणार नाही,. सत्ताधारी असो वा विरोधक सर्वांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यावी. मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही ‘इकडचे- तिकडचे’ करू नये. राज्य सरकारने १४ महिन्यांत प्रस्ताव का दिला नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.