पिंपरी : कर्ज वसुलीसाठी बँकांनी वसुली एजंट नेमून कर्जदारांची शारीरिक आणि मानसिक पिळवणूक करू नये. वसुलीसाठी अवैध मार्गाचा वापर न करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.
कोरोनाचा (कोविड१९) प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने लॉकडाऊन (टाळेबंदी) जाहीर केली. टाळेबंदीच्या उपाय योजनांमध्ये जिल्हाबंदी होती. तसेच अनेक व्यवसायांवर निर्बंध आले. परिणामी या काळात छोटे मोठे उद्योग, शेतीचे जोड धंदे आणि इतर सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. कोरोनामुळे आलेल्या मंदीमुळे अनेक व्यवसाय आर्थिक संकटात आले. अनेकांचा रोजगार गेला.
कोरोनामुळे आलेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने टाळेबंदी काळात कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली होती. बँकांनी कर्ज वसुली करणे हे न्यायसंगतच आहे. मात्र काही बँका सक्तीची वसुली करीत असून, कर्जासाठी तगादा लावत आहेत. बाळाचा वापर करून आणि धमकी देऊन कर्ज वसुली सुरू आहे. त्या साठी वसुली एजंट नेमण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँक, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, जिल्हा बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्याबाबत उपाययोजना कराव्यात. कोणत्याही प्रकारे कर्जदारांची मानसिक आणि शारीरिक पिळवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. त्याचबरोबर अवैध प्रकारे कर्ज वसूली होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना विभागीय आयुक्त राव यांनी केली आहे.
--------
विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या आवाहनाला बँकिंग क्षेत्र नक्कीच प्रतिसाद देईल. कर्ज वसुलीत घट झाल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) निकष पाळण्यात अपयशी ठरल्यास प्रशासनाने आरबीआयकडून होणारी संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी आरबीआयकडे योग्य ते प्रयत्न केले पाहिजे.
विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष नागरी सहकारी बँक महासंघ