पुणे: कोरोना विषाणू आजाराच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या संचारबंदीमुळे राज्यातील ७ लाख रिक्षाचालकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. उत्पन्नच थांबल्याने कुटुंब जगवायचे कसे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. फक्त पुण्यातच ८० हजार रिक्षाचालक आहेत. राज्यातील त्यांची संख्या ७ लाख आहे. मालक, चालक अशां दोन्हींचा त्यात समावेश आहे. रिक्षा चालवायची व पेट्रोल खर्च वजा जाता शिल्लक राहतील त्यातून घर चालवायचे हेच त्यांचे जगणे आहे. प्रत्येकावर किमान चार जण अवलंबून समजले तरी त्यांचीच संख्या २८ लाख होते. सुरूवातीच्या बंद काळात बचतीचे पैसे संपले, आता करायचे काय, पैसे मिळवून देणारी रिक्षा तर जागेवरच, मग आता खायचे काय अशी चिंता या मोठ्या वर्गासमोर निर्माण झाली आहे.
त्यातही अनेकांनी रिक्षा कर्ज काढून घेतल्या आहेत. त्या कर्जाचे हप्ते त्यांच्या डोक्यावर आहेत. ते थकणार व त्याबरोबरच जगणेही अवघड होणार अशी या रिक्षाचालकांची अवस्था झाली आहे. पुर्ण संचारबंदी व तीसुद्धा इतके दिवस यामुळे ते अडचणीत आले आहेतरिक्षाचे ते मालक चालक असले तरी या व्यवसायावर सरकारचेच नियंत्रण आहे. कराच्या माध्यमातून सरकार रिक्षाचालकांकडून दरवर्षी कोट्यवधी रूपये वसूल करते. फक्त विम्याचे म्हणूनच एका रिक्षाचालकाकडून वार्षिक ७ हजार रूपये वसूल केले जातात. या पैशांचा त्यांना कोणत्याच स्वरूपात परतावा होत नाही.
त्यामुळेच यातून रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत करावी अशी मागणी रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी केली. मदतीचा एक आराखडाच त्यांनी सरकारला सादर केला आहे. कोरोना आपत्तीत या मागण्यांचा विचार व्हावा असे त्या़चे म्हणणे आहे. रिक्षाचे कर्ज असलेल्या रिक्षा चालकांना त्यांचे कर्जाचे तीन महिन्याचे हप्ते माफ करावेत.रिक्षाचालकांना किमान ५ हजार रूपयांची मदत द्यावीत्यांना बंद काळात रेशन देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी असे पवार यांनी सांगितले.