पुणे: इंदापूर मतदारसंघातील उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना भीमा उपसा सिंचन विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीस तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन विखे यांनी दिल्याचे भरणे म्हणाले.
भरणे यांनी विखे यांची भेट घेऊन या मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते. भरणे म्हणाले, ‘उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड, कर्जत तालुक्यातील ८१ गावांनी त्याग केला आहे. नाममात्र किमतीमध्ये हजारो शेतकऱ्यांची शेती संपादित केलेली आहे. मात्र, या धरणग्रस्तांचे अद्याप योग्य पुनर्वसनदेखील झालेले नाही. अनेक उजनी धरणग्रस्त शेतकरी, गावे नागरी सुविधापासून वंचित आहेत. असे असताना, उजनी धरण क्षेत्राजवळील अतिरिक्त जमिनी पीपीपी तत्त्वावर ४९ वर्षे करारावर देण्यात येणार आहे. याला धरणग्रस्तांचा विरोध आहे.’ संपादित केलेली, परंतु त्या कामासाठी वापरात नसलेली जमीन मूळ मालकाला परत किंवा भाडे करारावर द्यावी, असा नियम असताना हा निर्णय म्हणजे विसंगती असून, ही जमीन मूळमालकांना परत देण्यासंदर्भात योग्य निर्णय व्हावा, अशी विनंती भरणे यांनी विखे यांच्याकडे केली. त्यावर विखे यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे भरणे म्हणाले.
Web Summary : Agriculture Minister Dattatraya Bharane urged Water Resources Minister Radhakrishna Vikhe Patil to cancel eviction notices issued to Ujani dam-affected farmers in Indapur. Bharane highlighted the sacrifices of 81 villages and the lack of proper rehabilitation. He requested the return of unused land to original owners. Vikhe assured a positive decision.
Web Summary : कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से इंदापुर में उजनी बांध प्रभावित किसानों को जारी बेदखली नोटिस रद्द करने का आग्रह किया। भरणे ने 81 गांवों के बलिदान और उचित पुनर्वास की कमी पर प्रकाश डाला। उन्होंने मूल मालिकों को अप्रयुक्त भूमि वापस करने का अनुरोध किया। विखे ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया।