तुकडेबंदी कायदा मोडीत काढा

तुकडेबंदी्रकायदा सामान्यांच्या हिताविरुध्दचा असून यामध्ये केवळ बिल्डरांचे हित पाहिले आहे.

पुणे : तुकडेबंदी्रकायदा सामान्यांच्या हिताविरुध्दचा असून यामध्ये केवळ बिल्डरांचे हित पाहिले आहे. अधिकायांच्या संगनमतामुळेच या अव्यवहार्य आणि कालबाह्य कायद्याचा आग्रह धरला जात आहे. सामान्य माणसाला पुण्यासारख्या शहरात फ्लॅट घेणे परवडत नसल्याने तो शहरालगत एक-दोन गुंठ्यात घर बांधण्याचा विचार करतो, पण त्याला बेकायदेशिर ठरविले जात आहे. संकटाच्या काळात आपलीच जमीन विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला राहिला नाही, असा आरोप पुणे जिल्हा विकास मंच पदाधिकाऱ्यांशी आणि जमीन विकसकांनी केला. पुणे जिल्हा विकास मंचाचे पदाधिकारी, जमीन विकसक आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या वकीलांनी बुधवारी ‘लोकमत’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट देऊन तुकडेबंदी आणि झोनबंदी कायद्यामुळे सामान्यांना होत असलेल्या जाच कथन केला. पुणे जिल्हा विकास मंचाचे अध्यक्ष सदाशिव पवार, दत्तात्रय गोते पाटील, दिलीप गोते पाटील, अ‍ॅड.एकनाथ जावीर, अ‍ॅड.पंडित कापरे, बाळासाहेब भोसले, विजय गोते, विकी उंदरे, विक्रम धुमाळ, प्रताप सांडभोर, अ‍ॅड.राजू राजुरकर, दीपक शिंदे, अ‍ॅड.अमोद व्होरा, दीपक गोते, डॉ.ज्ञानेश्वर मुंडलिक, शरद गोते आदींनी या चर्चेत भाग घेतला. ‘लोकमत’चे संपादक विजय बावीस्कर यांनी स्वागत करून भूमिका मांडली. सदाशिव पवार म्हणाले, ‘‘ गेली अडीच वर्षे आम्ही पुणे जिल्हा विकास मंचाच्या माध्यमातून तुकडेबंदी कायद्याविरोधात आवाज उठवित आहोत. तत्कालिन जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांना आम्ही दाखवून दिले की हा कायदा चुकीचा आहे. त्यांनीही राज्य शासनाला हा कायदा रद्द करावा अशी शिफारस केली. अनेक गावांच्या ग्रामपंचायती आणि ग्रामसभांनी केलेले तुकडेबंदी रद्द करण्याचे किंवा क्षेत्रबदल करण्याचे ठराव आमच्याकडे आहेत.अ‍ॅड. कापरे म्हणाले, ‘‘ तुकडेबंदीचा कायदा अव्यवहार्य आहे. औद्योगिक वसाहती होतात, त्यासाठी उद्योगांना शेतजमीनी दिल्या जातात. एखादी टाऊनसिटी उभारायची असेल तर सगळ्या परवानग्या पायघड्या टाकून मिळतात. मात्र, सामान्य नागरिकाने निवाऱ्यासाठी एक-दोन गुंठे जागा घेण्याचे ठरविले तर त्याला बेकायदेशिर ठरविले जाते. टाऊनशीपला सर्व सवलती आहेत. कायद्याची अडचण येत नाही. पुर्वी रामोशी वतन, पाटील वतन कायद्यानुसार जमीनी विकसित करायला बंदी होती, मात्र ज्या क्षणी बिल्डर तेथे आले, त्यावेळी बंदी उठली. सन २०००मध्ये फ्लॅट विक्रीचे मार्केट पडले. त्यामुळे २२ ए कलमाखाली नोंदी रद्द करण्यात आल्या.बाळासाहेब भोसले म्हणाले, ‘‘केवळ हवेली तालुक्यात एक गुंठ्याच्या जमीनीची नोंदणी निबंधक कार्यालयाकडून केली जात नाही. जिल्ह्यात अन्यत्र सर्रास ते व्यवहार सुरू आहेत. ’’अ‍ॅड. जावीर म्हणाले, ‘‘ नोंदविलेल्या प्रत्येक दस्ताची निबंधक कार्यालयात नोंद झाली पाहिजे असे कायदा सांगतो. पण शासकीय अधिकारीच जनतेची फसवणूक करतात२००० मध्ये नितीन करीर सांगली महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी गुंठेवारीबद्दल अभ्यास करून शासनाला शिफारस केली होती की गुंठेवारी कायदा अंमलात आणावा. आरक्षित नसलेल्या, सार्वजनिक ठिकाणी बाधा न आणणाऱ्या जागांवर, अर्ध्या, एक गुंठ्यावर अनधिकृत बांधकाम केले असेल ते अधिकृत करावे. ’’(प्रतिनिधी)४दिलीप गोते-पाटील म्हणाले, ‘‘ पुर्वी मोठ्या प्रमाणात शेती होती. पण वाटण्यांमुळे ती कमी होत गेली. शेती परवेडानीशी झाली. या वेळी शेतकऱ्याला जर पैशांची गरज असेल आणि दोन गुंठे जमीन विकून पैशांची गरज भागत असेल तर १० गुंठेच विकायची सक्ती सरकारकडून कशासाठी? ४सरकार तुकडाबंदी कायदा राबवून शेतकऱ्यांना भूमीहिन करते की कायदा राबवून भूमीहिन करत आहे. हवेलीच्या प्रांत अधिकारी कुंपण भुईसपाट करू असे सांगतात, त्यांना कायद्याने एवढा अधिकार दिला? आमच्या जमीनी आम्ही विकायच्या नाही. मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी आमच्या गावात हजारो एकर जमिनीवर कुंपण घातले ते सरकारला चालते? तेथे वाचा फोडली जात नाही. ४अ‍ॅड राजू राजूरकर म्हणाले, सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? हा प्रश्न वर्तमानपत्रांनी आजही सरकारला विचारायला हवा.४दीपक शिंदे : नगर नियोजन विभागाचे विकेंद्रीकरण प्रत्येक तालुक्याला झाले पाहिजे.४ज्ञानेश्वर मुंडलिक म्हणाले, ‘‘सामान्य माणसाने विवाह, आजारपण यासारख्या सुख-दु:खाच्या घरातल्या विवाह, आजारपण यासाठी गुंतवणूक केलेली असते. अशा लोकांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे खूप त्रास होतो. ४विजय गोते : वीस पंचवीस हजार रूपये उत्पन्न असलेला माणूस स्वतचा फ्लॅट घेऊच शकत नाही. अशा वेळी कोठे जागा मिळत असेल आणि एक दोन घरे बांधली जात असतील तर तुकडेबंदी कायदा रद्द केला पाहिजे. ४तुकडेबंदी आणि तुकडेजोड कायदा १९४७ हा कालबाह्य असल्याने रद्द करावा४तत्कालिन अतिरिक्त महसूल सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांच्या समितीचा अहवाल स्वीकारावा४राज्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गावठाणाबाहेरच्या बांधकामांच्या नोंदीचे आणि करआकारणीचे अधिकार द्यावेत. ४बांधकाम परवानगीचे काढून घेतलेले ग्रामपंचायतींचे अधिकार पूर्ववत द्यावेत.जिल्हा प्रशासनाकडे मागण्या४सर्वसामान्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संपूर्ण पुणे िजल्हा ‘फ्री झोन’ म्हणनू जाहीर करावा४शेतकऱ्यांनी घातलेली कुंपणे काढून टाकली जाऊ नयेत४काही ठिकाणी नोंदी सुरू आणि काही ठिकाणी बंद अशी दुहेरी भूमिका घेऊ नये४ दत्तात्रय गोते पाटील म्हणाले की मूळ शेतकऱ्यांचे खरेच खूप गंभीर प्रश्न आहेत. एका शेतकरी कुटुंबाला गंभीर आजारी असलेल्या व्यक्तीला वाचविण्यासाठी जमीनीचा तुकडा विकायचा होता. त्यांच्याकडे २ एकर जमीन आहे. पण तुकडेबंदी कायद्यामुळे त्यांना १० गुंठ्यापेक्षा कमी जागा विकायलाही परवानगी नव्हती. अर्थ शेतकऱ्याला त्याच्या कुटुंबियाचा जीव वाचविण्यासाठीही शेतीचा तुकडा विकण्याचीही परवानगी नाही. स्वत:च्या जमीनीवर त्याचा हक्क नाही का?