‘बीडीपी’ संवर्धन सर्वांचीच जबाबदारी

‘बीडीपी’ संवर्धन सर्वांचीच जबाबदारी

वंदना चव्हाण, पुणे
कोणत्याही शहराची लोकसंख्या वाढत असताना ‘ओपन स्पेस’ कमी होत जातो. त्यामुळे कार्बनचे प्रमाण वाढत जाऊन ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका निर्माण झाला आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या काळात प्रत्येक शहरातील जैवविविधतेचे (बीडीपी) संरक्षण व संवर्धन आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ‘बीडीपी’ आरक्षण कायम ठेवणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. भावी पिढीसाठी ‘बीडीपी’ संरक्षण व संवर्धन ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
पुणे शहराचे भौगोलिक क्षेत्र पाहता चारही बाजूला डोंगर व टेकड्यांचा परिसर आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शहराचा विकास व विस्तार झपाट्याने होत गेला. त्यामुळे टेकड्यांवर अतिक्रमण होऊन सिमेंटची जंगले उभारली जाऊ लागली. साहजिकच लोकसंख्या प्रचंड वाढत गेली. त्यामुळे कार्बन व कार्बनडाय आॅक्साइडचे प्रमाण वाढत आहे. जागतिक पर्यावरण निकषानुसार प्रत्येक व्यक्तीमागे सुमारे १२ चौरस मीटर ‘ग्रीन कव्हर’ आवश्यक आहे. पुण्याची लोकसंख्या गृहीत धरल्यास सुमारे ४००० हेक्टर क्षेत्र हिरवाईखाली आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश केल्यानंतर २००२ मध्ये जैववैविधता रक्षणाचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार सुमारे ९७८ हेक्टर क्षेत्रावर जैवविविधता उद्यान (बीडीपी) आरक्षण टाकण्यात आले. महापालिकेने मार्च २००५ मध्ये बीडीपीसह विकास आराखड्याला मंजुरी देऊन प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार डोंगर-टेकड्यावरील उताराच्या जागेवर आरक्षण ठेवल्याने बांधकामास मनाई केली आहे. जागामालकांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. मात्र, या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये, याची दक्षता सर्वांनी घेतली पाहिजे. भावी पिढ्यांचा विचार करून पुणेकरांनी लोकसहभाग दिला पाहिजे.