बारामतीचा ‘आवाज’ पुण्याहूनही जास्त

दर वर्षी नव्याने रस्त्यावर येणारी २० ते ३० हजार वाहने तसेच रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियोजन नसल्याने वारंवार होणारी वाहतूककोंडी यामुळे बारामती शहरातील ध्वनिप्रदूषणाने

- सुनील राऊत, बारामतीदर वर्षी नव्याने रस्त्यावर येणारी २० ते ३० हजार वाहने तसेच रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियोजन नसल्याने वारंवार होणारी वाहतूककोंडी यामुळे बारामती शहरातील ध्वनिप्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. विशेष म्हणजे हे ध्वनिप्रदूषण पुणे शहरापेक्षाही जास्त असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, शहरातील रहिवासी तसेच शांतता क्षेत्रातील ध्वनीची पातळी सरासरी ९० डेसिबल आहे; तर पुणे शहराची हीच पातळी सरासरी ७५ डेसिबल आहे. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषणात बारामती शहराने पुणे शहराला मागे टाकले आहे. देशात राजकीय अशांततेचे वादळ उठविणारे शहर म्हणून बारामती शहराची ख्याती आहे. मात्र, ध्वनिप्रदूषणात बारामती शहराचीच शांतता भंग झाली आहे. शहर पोलिसांच्या वतीने दहीहंडी उत्सवात शहरात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली होती. दहीहंडीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच शनिवारी (दि. ५) या यंत्रणेच्या माध्यमातून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये सकाळी ९ ते दुपारी १२ आणि सायंकाळी ५ ते रात्री ८ या काळात ध्वनिपातळी मोजण्यात आली आहे. त्या मोजणीत रहिवासी क्षेत्र तसेच शांतता क्षेत्रात आवाजाची मर्यादा सरासरी ९० ते ९८ डेसिबलपर्यंत नोंदविण्यात आली आहे. प्रदूषण नियामक मंडळाच्या मानकानुसार, दिवसा ही ध्वनिपातळी शांतता क्षेत्रासाठी ५० डेसिबल, तर रहिवासी क्षेत्रासाठी ५५ डेसिबल असणे आवश्यक आहे. मात्र, बारामती शहरात ही ध्वनिपातळी त्यापेक्षा जवळपास १ पटीने अधिक आहे. शांतता क्षेत्रे आहेत तरी कुठे?ध्वनिप्रदूषण मानकांनुसार, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये तसेच रुग्णालयांच्या परिसरात १०० मीटरच्या परिसर शांतता क्षेत्र असणे बंधनकारक आहे. त्यासाठीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. त्यानुसार, बारामती नगर परिषदेने अशा ठिकाणी शांतता क्षेत्रांचे फलक लावणे आवश्यक असून त्या ठिकाणी आवाज होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, नगर परिषदेकडून अशा ठिकाणी फलकच लावले जात नसल्याचे दिसून येते. याउलट शहरात सण, उत्सव तसेच इतर राजकीय अथवा खासगी कार्यक्रमांच्यासाठी नगर परिषदेकडून तसेच पोलिसांकडून शांतता क्षेत्राच्या परिसरातच सार्वजनिक कार्यक्रमांना परवानगी दिली जात असल्याचे दिसून येते.रहिवासी क्षेत्राला प्रदूषणाचा विळखा शहरांमधील ध्वनिप्रदूषणांबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ध्वनिप्रदूषण नियमन व नियंत्रण) नियम २००० ची अंमलबजावणी सर्व नागरी क्षेत्रांमध्ये करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.