पुणे : ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या उपक्रमात राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून जास्त नोंदणी करता येणार आहे. यात गैरप्रकार होण्याची शक्यता लक्षात घेता नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने आतापासूनच दक्षता विभागाची स्थापना करण्याचे ठरविले आहे. यातून चुकीच्या दस्तांवर ‘नजर’ ठेवण्यात येणार असून, पारदर्शकपणे काम होण्यास मदत होणार आहे. अशा चुकीच्या दस्तांची नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीसह बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी दिली. या दक्षता पथकात सुमारे ४३ ते ४४ अधिकारी व कर्मचारी असतील.
राज्यात सध्या एका जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणी त्याच सहनिबंधक कार्यालयांमध्ये केली जाते. अनेकदा बाहेरील जिल्ह्यातील खरेदीदार दुसऱ्या जिल्ह्यात जमीन, घर खरेदीचे व्यवहार करतात अशांना संबंधित जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयात जाऊन व्यवहार पूर्ण करावे लागतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यात ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ हा उपक्रम सुरुवातीला मुंबई शहर व उपनगर या दोन जिल्ह्यांत १७ फेब्रुवारीपासून राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
या उपक्रमात तांत्रिक बाबींचा गैरफायदा घेत चुकीच्या दस्तांची नोंद होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. गैरव्यवहार लपविण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये नोंदणीची शक्यता लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यस्तरावर दक्षता पथकाची नेमणूक करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे म्हणाले की, “कार्यक्षेत्राबाहेरील दस्तांची नोंदणी संशयास्पद पद्धतीने होत असल्यास हे दक्षता पथक त्यावर लक्ष ठेवणार आहे. अशा दस्तांची तपासणी करून त्यात गैरप्रकार आढळल्यास सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यात विभागीय चौकशीपासून बडतर्फीच्या कारवाईचा समावेश आहे.”
या दक्षता पथकाची नव्यानेच स्थापना करण्यात येणार असल्याने नोंदणी महानिरीक्षकांनी विभागाचा स्वतंत्र आकृतिबंध तयार करून तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. या पथकात राज्य स्तरावर एक नोंदणी उपमहानिरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर क्षेत्रीय स्तरावर सहजिल्हा निबंधकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या पथकात सुमारे ४३ ते ४४ अधिकारी व कर्मचारी असतील. या पथकामुळे चुकीच्या दस्तांची नोंदणी टाळता येणार आहे. तसेच परिणामकारक पद्धतीने काम होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे महसुलातही वाढ होणार असल्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी सांगितले. या पथकासह विभागात अन्य पदांचाही आकृतिबंध प्रस्तावित असून, त्यात सध्याच्या ३ हजार ९४ पदांमध्ये ९७२ पदांची वाढ सुचविण्यात आली आहे. त्यानुसार ही संख्या ३ हजार ९९५ इतकी होणार आहे. तर ७१ पदे रद्द होणार आहेत.
या उपक्रमात राज्यात होणारी सर्व दस्तनोंदणी एकाच वेळी दिसू शकणार आहे. राज्यस्तरावरून यावर लक्ष ठेवण्यात येईल. सदोष दस्तांवर, तसेच अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. - रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे