पुणे : राज्य सरकारने कोविडच्या सर्वेक्षणाबरोबरच लसीकरण मोहिमेत आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांचा सक्तीने समावेश केला. मात्र, त्यांना पुरेसा कामाचा मोबदला मिळाला नाही. सरकारने आमची फसवणूक करून आमच्याकडून कामे करून घेतली. या विरोधात जिल्ह्यात मंगळवारपासून आशा सेविकांनी निषेध आंदाेलन सुरू केले. बारामती, इंदापूर, शिरूर, वेल्हा, पिंपरी-चिंचवड तसेच खेड कटक मंडळात ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली.
जिल्ह्यात मंगळवारी इंदापूर पंचायत समितीसमोर २८०, बारामती, मोरगाव येथे २०, डोर्लेवाडी येेथे १०, शिरूर येथे ६, आंबेगाव तालुक्यात ६०, जुन्नर तालुक्यात १२०, वेल्हा तालुक्यात ३० आशा सेविकांनी एकत्र येत प्रशासनाच्या धोरणाचा निषेध केला. शहरी आणि ग्रामीण भागात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आठ तासांची ड्यूटी लावण्यात आली होती. स्वतःच्या जीवाची परवा न करता आशांना कोरोना संशयित व्यक्तीची अँटिजन टेस्टही करावी लागत होती. तर लसीकरण, शासनाच्या योजना, आशांनी केलेल्या सर्वेक्षण कामाचा दैनंदिन आढावा गतप्रवर्तक यांना वरिष्ठांना सादर केला. मात्र, या कामाच्या मोबदल्यात केवळ १ हजार रुपये मानधन तर गटप्रवर्तक यांना ५०० रुपये मानधन मिळत आहे. राज्य सरकार एवढेच मानधन देऊन आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप त्यांनी करत मागन्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.