Sahyadri Hospital: सह्याद्रीतील पती-पत्नीच्या मृत्यूची आठ सदस्यीय समिती चौकशी करणार

आरोग्य विभागाने आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सह्याद्री रुग्णालयातील लिव्हिंग लिव्हर ट्रान्सप्लांट उपचार स्थगित

पुणे : सह्याद्री रुग्णालयातील यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया प्रकरणाचे गांभीर्य समोर आल्याने आरोग्य यंत्रणेने वेगाने पावले उचलली आहेत. रुग्ण व यकृतदाता अशा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सह्याद्री रुग्णालयातील लिव्हिंग लिव्हर ट्रान्सप्लांट उपचार स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत देशातील नामवंत तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीत महाराष्ट्रासह बाहेरील राज्यातील तज्ज्ञांचाही समावेश असून, चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीत चेन्नईचे नामवंत यकृत प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डॉ. मोहम्मद रेला, केईएम मुंबईचे डॉ. राम प्रभू, अतिदक्षता तज्ज्ञ डॉ. राहुल पंडित, संसर्गजन्य रोग तज्ज्ञ डॉ. वसंत नागवेकर, डॉ. विजय व्होरा, डॉ. आकाश शुक्ला, ससून रुग्णालयाचे डॉ. पद्मसिंह रणबागळे आणि आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांचा समावेश आहे. समितीकडे रुग्णालयाने सादर केलेली उपचारपत्रके, शस्त्रक्रियेची कागदपत्रे व शवविच्छेदन अहवाल तपासले जाणार आहेत. या प्रकरणात वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला आहे की नाही? रुग्ण व दाता या दोघांच्या मृत्यूंना रुग्णालय जबाबदार आहे की नाही, यावर समिती अंतिम निर्णय देणार आहे.

दरम्यान, मृत महिलेच्या नातेवाइकांनी डेक्कन पोलिस ठाण्यात वैद्यकीय निष्काळजीपणाची तक्रार दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे, रुग्णालय प्रशासनाने आरोग्य विभागाला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. १३ ऑगस्ट रोजी बापू कोमकर यांच्यावर यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाली. त्यांच्या पत्नी कमिनी यांनी यकृताचा एक भाग दान केला होता. मात्र, १५ ऑगस्ट रोजी बापू कोमकर यांचे निधन झाले आणि आठ दिवसांतच २२ ऑगस्टला कमिनी यांचाही मृत्यू झाला. सलग दोन मृत्यूनंतर नातेवाइकांनी डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा गंभीर आरोप केला आहे. या सर्व प्रकरणाची आता सखोल चौकशी होणार असून, आठ सदस्यीय समिती चौकशी समिती अहवाल सादर करणार आहे. हा अहवाल केवळ सह्याद्री रुग्णालयासाठीच नव्हे तर राज्यातील अवयव प्रत्यारोपण प्रक्रियेसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.