सहा वर्षांपासून दिव्यांग महामंडळाची परवड

पुणे : दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध व्हावा. तसेच दिव्यांगांच्या जीवनातील अंधकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे. या उद्देशाने शासनाने २७ मार्च २००२ रोजी दिव्यांग महामंडळाची स्थापना केली. मात्र, मागील सहा वर्षांपासून महामंडळाला निधी मिळत नाही. त्यामुळे दिव्यांगांना व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरी मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

अपंग वित्त महामंडळाकडून राज्यातील एकाही दिव्यांगांना सहा वर्षांत व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरी मिळालेली नाही. कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या दिव्यांगांना व्यवसायांसाठी कर्ज मिळावे यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव, प्रदेशाध्यक्ष सुरेखा ढवळे यांनी मागणी केली.

दिव्यांगांच्या विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्यामुळे अपंग वित्त व विकास महामंडळ केंद्र सरकारचा सर्वोत्तम राज्य पुरस्कृत यंत्रणेचा राष्ट्रीय पुरस्कार घेऊन केंद्र शासनाच्या वतीने २०१६ साली गौरव केला आहे. मात्र, असे असतानाही महामंडळाला निधीची कमतरता भासत आहे.

---

जिल्हा कार्यालयात अर्जदेखील उपलब्ध नाही

महामंडळाला अधिकृतरित्या गेले पाच वर्षांपासून कार्यकारी संचालक म्हणून अधिकाऱ्यांची नेमणूक नाही. दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरण स्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने, मोबाईल शॉप, आंँन व्हेईकल मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारचा १० जून २०१९ शासन निर्णय आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रातील एकाही दिव्यांगाचे व्यवसायासाठी फिरत्या वाहनावरील दुकानात अर्थसहाय्य दिलेले नाही. दिव्यांगांना व्यवसायासाठी ५० हजार रुपये अल्प व्याजदराने कर्ज देण्यासंदर्भात शासन निर्णय केला आहे. मात्र सदर योजनेचा अर्ज देखील जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध नाही.

-----

मागणी केलेले कर्ज प्रकरण मंजूर होईना

कोरोनामुळे दिव्यांग बांधव आर्थिक संकटात सापडला आहे. सरकारी व खाजगी नोकरी नसल्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी स्वतःचे व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्याची आवश्यकता आहे. परंतु, दिव्यांग महामंडळाकडे पैसाच उपलब्ध नसल्यामुळे दिव्यांगांसाठी व्यवसायासाठी मागणी केलेले अर्ज प्रकरण मंजूर होत नाहीत. त्यामुळे सरकारने दिव्यांग वित्त विकास महामंडळावर आर्थिक तरतूद करून साहाय्य करून महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी प्रमुख मागणी प्रहार अपंग क्रांती संघटनेने केली आहे.