रस्ते सुरक्षेवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल;ज्यामुळे अपघातांची संख्या शून्य होईल - सुप्रिया सुळे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 17, 2025 12:25 IST2025-11-17T12:25:08+5:302025-11-17T12:25:23+5:30

पर्यायी रस्त्यांची योजना विचाराधीन असून, रिंग रोड हादेखील एक उपाय आहे. ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा नवीन एलिव्हेटेड रोड तयार करण्यात येणार आहे

A permanent solution to road safety will have to be found; which will reduce the number of accidents to zero - Supriya Sule | रस्ते सुरक्षेवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल;ज्यामुळे अपघातांची संख्या शून्य होईल - सुप्रिया सुळे

रस्ते सुरक्षेवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल;ज्यामुळे अपघातांची संख्या शून्य होईल - सुप्रिया सुळे

पुणे/धायरी : नवले पूल परिसरातील अपघात होऊ नयेत, यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण, रस्त्याची सुरक्षा हा विषय देशभर एकत्रितपणे उपाययोजना करून सोडवला पाहिजे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल, ज्यामुळे अपघातांची संख्या शून्य होईल. या मार्गावरील सर्व्हिस रोडचे कामदेखील तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.

खासदार सुळे यांनी मुंबई - बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील नवले पूल अपघात परिसराची रविवारी पाहणी केली आणि प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नवले पूल परिसरातील रस्ते सुरक्षा, शेतकरी कर्जमाफी आणि राज्यातील राजकीय परिस्थिती अशा विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.

सुळे म्हणाल्या, "अपघाताच्या दिवशी मी दिल्लीत बैठकीसाठी होते. पण, तातडीने माहिती घेऊन सगळ्यांशी संपर्क साधला होता. आज अपघातस्थळाचा आढावा घेतला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी एक संस्था पाठवली होती, ज्यांनी या परिसरातील ब्लॅक स्पॉट ओळखले होते. रोड सेफ्टीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, जसे की, रॅम्ब्लर्स लावण्यात आले होते. २०२५मध्ये केवळ एकच अपघात झाला होता, ज्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर लगेच ही मोठी घटना घडली. येत्या. १५ दिवसांत टेक्निकल गोष्टी समजून घेऊन उपाययोजना केल्या जातील आणि एक मोठं ऑडिट केलं जाणार आहे. पर्यायी रस्त्यांची योजना विचाराधीन असून, रिंग रोड हादेखील एक उपाय आहे. ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा नवीन एलिव्हेटेड रोड तयार करण्यात येणार आहे.’’

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारचं धोरण बदललं

शेतकरी सन्मान निधी योजनेवर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे की, विरोधात हे माहिती नाही. सरकारने सरसकट कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊनही त्यांना मदत मिळाली नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, हे सरकारचे अपयश आहे. "शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारचं धोरण बदललं आहे," असा आरोपही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. 'लाडकी बहीण' योजनेत महिलांची नावं कमी होत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीवर त्यांनी आक्षेप घेतला. निवडणूक आयोगाकडे पारदर्शक कारभार म्हणून पाहिले जात होते. पण, आता लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न असल्याचे सुळे यांनी नमूद केले.

सोमवारी रात्री चित्र स्पष्ट होईल

स्थानिक पातळीवर निवडणुका होत असून, सगळ्या आघाड्या आणि सगळ्या युती होत आहेत. "सोमवारपर्यंत वाट बघू, सगळ्यांना कळेल काय होईल. सोमवारी रात्री चित्र स्पष्ट होईल. अनेक ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादीची युती झाली असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

जमीन घोटाळा प्रकरणातील वास्तव माहिती मुख्यमंत्र्याकडे असेल

पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ही लोकशाही आहे, प्रत्येकाला बोलायचा अधिकार आहे. मुख्यमंत्री यांना प्रश्न विचारा, त्यांना वास्तव माहिती असेल याबद्दल. अंजली दमानिया ह्या अनेक गोष्टी मांडत असतात. ईडी स्वायत्त संस्था आहे. ईडीवर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. संस्था चांगली आहे अदृश्य शक्ती जी मागे आहे, त्यामुळे असे होते, असेही त्यांनी सांगितले.

Web Title : सड़क सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान ज़रूरी, दुर्घटनाओं का लक्ष्य शून्य: सुप्रिया सुले

Web Summary : सुप्रिया सुले ने दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए देशव्यापी सड़क सुरक्षा उपायों का आह्वान किया। उन्होंने नावले पुल दुर्घटना स्थल का जायजा लिया, सर्विस रोड को पूरा करने की मांग की, और किसान ऋण माफी और राज्य की राजनीति को संबोधित किया। उन्होंने किसान सहायता के राज्य के प्रबंधन की आलोचना की और चुनाव पारदर्शिता पर सवाल उठाया।

Web Title : Permanent solution needed for road safety, aim for zero accidents: Supriya Sule

Web Summary : Supriya Sule calls for nationwide road safety measures to eliminate accidents. She reviewed the Navale bridge accident site, demanded service road completion, and addressed farmer loan waivers and state politics. She criticized the state's handling of farmer support and questioned election transparency.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.