पुणे: राज्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पासाठी अतिरिक्त विकसनशुक्ल आकारण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरणांना देण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) मेट्रो ३ या प्रकल्पासाठी इमारत बांधकाम तसेच जमिनीच्या विकासासाठी दुप्पट विकसनशुल्क आकारण्यात येत आहे. एप्रिलपासून आजवर सुमारे ५४ कोटी रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येत आहे. हे शुल्क शहर, शहरालगतचा भाग तसेच ग्रामीण या तीन टप्प्यांत हे आकारण्याचे पीएमआरडीने ठरवले आहे.
महाराष्ट्र रिजनल अँड टाऊन प्लॅनिंग ऍक्ट अर्थात एमआरटीपी कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच प्राधिकरणांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने विकसन शुल्क राबविण्यास परवानगी दिली आहे. मेट्रो, मोनोरेल तसेच बीआरटीसारख्या प्रकल्पांना निधी मिळावा यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणाच्या हद्दीत जमिनी तसेच इमारतींच्या बांधकामांच्या विकासासाठी दुप्पट विकसन शुल्क आकारले जाते. पुणे महापालिका क्षेत्रात मेट्रो एक व दोन प्रकल्प सुरू असून यातील मेट्रो दोन प्रकल्प पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतही आहे. या कायद्यानुसारच या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून २०१८ पासून हे अतिरिक्त विकसन शुल्क आकारले जात आहे.
केवळ मेट्रोसाठीच निधी वापरता येणार
सध्या पीएमआरडीएकडून मेट्रो तीन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, २०१८ ते मार्च २०२३ पर्यंत अशाप्रकारचे विकसनशुल्क अनवधानाने आकारले गेले नाही. मात्र, त्यानंतर एप्रिलपासून रेडीरेकनर किमतीच्या एक टक्के जमिनीसाठी व बांधकामासाठी चार टक्के विकसन शुल्क आकारण्यात येत आहे. आजवर झालेल्या विकासनापोटी पीएमआरडीला आतापर्यंत सुमारे ५४ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार हे विकसन शुल्क ज्या कामासाठी आकारले गेले त्याच कामासाठी वापरावे लागणार असल्याचे बंधन राज्य सरकारने घातलेले आहे. पीएमआरडीएकडून आकारले जाणारे हे शुल्क दोन टप्प्यांत दाखवले जात आहे.
हवेली, मुळशीसाठी दुप्पट शुल्क
हे विकसनशील शुल्क मेट्रोचा निधी म्हणूनच वापरला जाणार असल्याने ग्रामीण भागासाठी मेट्रोचा फारसा फायदा होणार नसल्याने विकसन शुल्क सरसकट न आकारता मेट्रोलगतच्या भागात अर्थात हवेली व मुळशी तालुके व पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावाध्ध्ये शंभर टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर मावळ, खेड, शिरूर, दौंड, पुंरदर या तालुक्यांसाठी ७५ टक्के व भोर तसेच वेल्हा तालुक्यासाठी ५० टक्के आकारावे, अशी शिफारस पीएमआरडीच्या एका समितीने केली होती. त्यानुसार आता हे शुल्क तीन टप्प्यात आकारले जाणार आहे.
एमआरटीपी कायद्यानुसार महत्त्वाच्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पासाठी हे अतिरिक्त विकसन शुल्क आकारले जाते. २०१८ ते मार्च २०२३ पर्यंत पीएमआरडीएकडून हे शुल्क आकारले गेले नाही. ते पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. मात्र, ते शुल्क आता आकारले जाणार नाही, हे निश्चित आहे. एप्रिलपासून जादा विकसन शुल्क आकारण्यास पीएमआरडीएने सुरुवात केली आहे. - सुनील मराळे, सहसंचालक नगरविकास विभाग, पीएमआरडीए