टनाला ५०० रुपये अनुदान द्यावे

सध्या साखर कारखानदारी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली असल्याने एफआरपीप्रमाणे उसाला दर देणे अशक्य झाले आहे.

बावडा : सध्या साखर कारखानदारी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली असल्याने एफआरपीप्रमाणे उसाला दर देणे अशक्य झाले आहे. मात्र, राज्य व केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना प्रत्येक टनामागे ५०० रुपये अनुदान दिल्यास ते शक्य होईल, असे मत हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले. शहाजीनगर (ता. इंदापूर) येथील नीरा-भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या ११ मेगावॉट क्षमतेचा सहवीज प्रकल्प कारखान्याच्या चालू गळीत हंगामात कार्यान्वित करण्यात आला. या प्रकल्पातून उत्पादित झालेल्या १ कोटी ११ लाख ११ हजार १११ व्या वीज युनिट एक्स्पोर्टचे पूजन एनसीडीसी दिल्लीचे मुख्य संचालक ए. सर्वदेवा यांच्या हस्ते रविवारी करण्यात आले. या वेळी पाटील बोलत होते. हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, की साखर कारखानदारी टिकवायची आहे, पुढे न्यायची आहे. त्यामुळे ती उत्तम चालली पाहिजे. यावर शेतकऱ्यांचे संसार अवलंबून असून, उसाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने धाडसी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात व केंद्रात झपाट्याने निर्णय घेतले जायचे. दुर्दैवाने या सरकारच्या काळात आता तसे होत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.सर्वदेवा म्हणाले, की या साखर कारखान्याने अनेक प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबवले आहेत. हा वीज प्रकल्पही अतिशय थोड्या कालावधीत व बचत करून उत्कृष्टरीत्या राबविला आहे. त्यामुळे या कारखान्यांच्या आणखीन नवीन प्रकल्पांना एनसीडीसी सदैव मदत करेल. कार्यकारी संचालक बी. बी. नवले यांनी स्वागत, तर उपाध्यक्ष विलास वाघमोडे यांनी प्रास्ताविक केले. बारामती वीज वितरणचे कार्यकारी अभियंता अशोक इरवाडकर, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे दाणी यांची भाषणे झाली. या वेळी तालुक्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी, संचालक मंडळ, शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होता. तानाजी नाईक यांनी आभार मानले. (वार्ताहर)४साखरेचे जर दर वाढणार नसतील, तर साखरेबरोबरच इतर उत्पादनांचा विचार कारखान्यांना करावा लागणार आहे. तरच ही कारखानदारी टिकू शकेल.४ आम्ही ब्राझील देशासह इतर साखर उद्योगातील तज्ज्ञांकडून ‘बी हेवी’ मोलासेस उत्पादनाची माहिती घेत आहोत. ४हे प्रकल्प इतर देशांत यशस्वी झाले असून, त्याबाबत अभ्यास करून भविष्यात हा प्रकल्प उभारण्याचे सूतोवाच हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.४आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात व केंद्रात झपाट्याने निर्णय घेतले जायचे.