मुंढवा जमीन घोटाळा व्यवहारात ३०० कोटींची देवाणघेवाण; आता सातबारा, फेरफार आणि खरेदी तपासणार

प्रत्यक्षात खरेदीदाराने अर्थात अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांना एक रुपयाही दिला नसल्याचे खरेदी खतावरून स्पष्ट झाले होते

पुणे : मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात आता जमिनीचा सातबारा, त्यातील फेरफार नोंदी व खरेदी व्यवहाराची स्वतंत्र विभागनिहाय तपासणी होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक या तिघांनाही स्वतंत्र तपास करून तो अहवाल समितीच्या अध्यक्षांकडे द्यावा लागणार आहे. याबाबत राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी या सर्वांना आदेश दिले. राज्य सरकारने समितीला अहवाल देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.

मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहारात ३०० कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली असली तरी प्रत्यक्षात खरेदीदाराने अर्थात अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांना एक रुपयाही दिला नसल्याचे खरेदी खतावरून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे हा व्यवहारच केवळ शून्य रुपयांच्या विश्वासावर झाल्याचे उघड झाले. पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव सत्यनारायण बजाज, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नोंदणी महानिरीक्षक आणि जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे व जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची समिती नेमली आहे.

समितीची पहिली बैठक सोमवारी (दि. १०) झाली. त्यात खारगे मुंबईतून ऑनलाइन तर पुलकुंडवार, दिवसे आणि डुडी हे पुण्यातून सहभागी झाले होते. यावेळी खारगे यांनी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशानुसार तिन्ही विभागांना अर्थात महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला काम करण्याची कक्षा स्पष्ट करून दिली. त्यानुसार आता या प्रकरणातील जमिनीचा सातबारा उतारा काय होता, याबाबत महसूल अर्थात जिल्हा प्रशासनाला कोणत्या दिशेने आणि काय तपासणे गरजेचे आहे, याबाबत खारगे यांनी निर्देश दिले आहेत.