२१ जोडप्यांच्या जुळून आल्या रेशीमगाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : काही जोडपी विभक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचली होती. त्यांना पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता वाटत नव्हती. मात्र, पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात आयोजित लोकअदालतीत २१ जोडप्यांनी पुनश्च: सुखनैव नांदण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना कौटुंबिक न्यायालयातर्फे प्रमाणपत्र आणि भेटही देण्यात आले. न्यायालायाकडून भेट मिळाल्याचा सुखद धक्का जोडप्यांना बसला.

पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी फॅमिली कोर्टात लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये कौटुंबिक स्वरुपाचे २९ दावे निकाली काढण्यात यश आले आहे. त्यापैकी १ दावा ऑनलाइन पद्धतीने, तर २८ दावे पक्षकारांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत निकाली काढण्यात आले. या दाव्यांमधील २१ जोडप्यांनी घटस्फोटाचा मार्ग सोडून पुन्हा संसार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात सध्या ८३९४ कौटुंबिक स्वरुपाचे दावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ११० दावे लोकअदालतीसमोर निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे, न्या. हितेश गणात्रा, न्या. मनीषा काळे, न्या. निरंजन नाईकवाडे, न्या. राघवेंद्र अराध्ये, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा ॲड. वैशाली चांदणे, पॅनल न्या. विभयकुमार शहापूरकर, दीपक जोशी, शरद कुलकर्णी, मिलिंद तिडके, प्रकाश जाधव यांनी काम पाहिले. तर पॅनल समुपदेशक म्हणून सुवर्णा पाटील, प्रज्ञा शेंडे, मृदूल पात्रीकर, शैलेंद्र शिंदे, नूतन अभंग-तन्नीर कार्यरत होते, तसेच ॲड. मधुगीता सुखात्मे, ॲड. वंदना घोडेकर, ॲड. झाकीर मणियार, ॲड. गुलाब गुंजाळ, ॲड. सपना सहस्रबुद्धे यांनी पॅनल वकील म्हणून काम पाहिले. प्रबंधक सुप्रिया केळकर, उपप्रबंधक वैशाली जोशी, अधीक्षक श्रीकांत लिहिणे, सूरज तांबेकर व अनिता निंबाळकर व अन्य कर्मचाऱ्यांनी लोकअदालतीसाठी साह्य केले.

-------------------------------------------------------------------

कोरोनासंबंधीच्या सर्व नियमांचे पालन करून प्रत्यक्ष सहभागाद्वारे लोकअदालत घेण्यात आली. या लोकअदालतीला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला. सध्या कौटुंबिक न्यायालयात सध्या ८३९४ कौटुंबिक स्वरुपाचे दावे प्रलंबित आहेत. लॉकडाऊनकाळात अर्ज दाखल केले जात होते; पण ते निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी होते. आता वेग नक्कीच वाढेल.

- सुभाष काफरे, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय

----------------------------------------------