‘सात खासदारांना अपात्र ठरवा; पक्षांतरविरोधी कायदा लावा’

आम आदमी पक्षाचे प्रमुख नेते व खासदार संजय सिंह यांची मागणी, राज्यसभा सभापतींना सादर करणार पत्र; पक्ष सोडून गेलेले सात खासदार गद्दार असल्याची आपच्या नेत्यांची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: आम आदमी पक्षाचे नेते  आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी शुक्रवारी सांगितले की, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल आणि संदीप पाठक यांच्यासह  भाजपमध्ये प्रवेश केल्याबद्दल सात खासदारांना राज्यसभेतून अपात्र ठरवण्याची मागणी ते करणार आहेत. त्यांना पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारे पत्र ते राज्यसभा सभापतींना सादर करणार आहेत., दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा त्यांचा निर्णय हा संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार मूळ पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्यासारखा समजला जातो.

सात खासदार गद्दार -भगवंत मान

भाजपमध्ये सामील होणारे सात खासदार हे गद्दार असल्याची टीका पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शुक्रवारी केली. ते म्हणाले की, जेव्हा भाजपला माझ्याविरोधात काहीही सापडले नाही तेव्हा त्यांनी आप पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी लोकनेता म्हणून पुढे येत आहे याचा भाजपला त्रास होत आहे. पक्ष हा व्यक्तीपेक्षा मोठा असतो आणि सहा-सात लोक निघून गेल्याने पंजाबचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात येत नाही, असेही भगवंत मान म्हणाले. 

‘आप पूर्णपणे विस्कळीत’

सात राज्यसभा खासदारांनी आप पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. या घटनेनंतर आप संपूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे, असा आरोप भाजपने शुक्रवारी केला. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी सांगितले की, भ्रष्ट आप पक्षावर आता कोणीही विश्वास ठेवत नाही. ‘आम्ही सर्वांपेक्षा वेगळे आहोत’ असा दावा करून सुरू झालेला हा पक्ष आता भ्रष्टाचाराचा अड्डे बनला आहे. भाजप आयटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले की, आम आदमी पक्ष विस्कळीत झाला असून त्याचा डोलारा कोसळत आहे ही केवळ अटकळ नसून ती वस्तुस्थिती बनली आहे. 

या आहेत पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या तरतुदी
१९८५ मध्ये ५२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पक्षांतरविरोधी कायदा लागू झाला.

पक्ष सोडल्यास अपात्र ठरणार
व्हिपविरुद्ध मतदान केल्यास अपात्र ठरणार

नामनिर्देशित सदस्य ६ महिन्यांनंतर इतर पक्षात गेला तर अपात्र ठरणार
एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश सदस्य अन्य पक्षात विलीन झाल्यास ते अपात्र ठरत नाहीत.

२००३ मधील ९१व्या घटनादुरुस्तीने पक्षांतरविरोधी नियम अधिक कडक केले. 
हा कायदा राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी करण्यात आला.

प्रादेशिक राजकारण आणि राज्यस्तरीय समीकरणे

आपसारख्या पक्षाची ताकद काही विशिष्ट राज्यात (उदा. पंजाब) मर्यादित आहे. राष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला फारसे काही कर्तृत्व गाजवता येत नाही अशी भावना झाल्याने त्या पक्षाच्या राज्यसभेतील १० पैकी ७ खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असण्याची शक्यता आहे.

आपमधील घटनेने पक्षांतरविरोधी कायद्याचे उल्लंघन कसे होत नाही?

आपचे राज्यसभेतील १० पैकी किमान ७ सदस्य एकत्रितपणे भाजपमध्ये गेले तर ते राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत पक्षांतर मानले जाईल. दोन तृतीयांश बहुमत असल्यास अपात्रता लागू होत नाही. त्यामुळे वैयक्तिक पक्षत्याग न मानता ‘गटाने विलीन होणे’ हे जास्त सुरक्षित मानले जाते. आपच्या राज्यसभा सदस्यांपैकी ७ पेक्षा कमी सदस्य भाजपमध्ये गेले असते तर अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाला असता.

गाजलेली पक्षांतरे

१९६७ : गया लाल – ‘आयाराम गयाराम’
१९७९ : जनता पार्टी फूट–मोरारजी सरकार पडले
१९९३ : झारखंड मुक्ती मोर्चा प्रकरण
२००८ : अणुकरार विश्वासदर्शक मतदान
२०१९ : कर्नाटक सरकार पाडले
२०२० : मध्य प्रदेश–ज्योतिरादित्य सिंधियांचे पक्षांतर
२०२२ : महाराष्ट्र – एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेली वेगळी चूल

पक्षांतरामागची काय आहेत कारणे?

सत्ताकेंद्राकडे झुकाव :  सत्ताधारी पक्षाकडे जाण्याची प्रवृत्ती दिसते. केंद्रात भाजप मजबूत असल्याने काही नेते राजकीय प्रभाव, निर्णयप्रक्रियेत भूमिका व संसाधनांपर्यंत प्रवेश वाढविण्यासाठी आपच्या राज्यसभेतील खासदारांनी भाजपमध्ये जाण्याचा विचार केला असेल.

राजकीय भविष्य सुरक्षित करणे : राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ मर्यादित असतो. पुढील निवडणूक किंवा पुनर्नियुक्तीबाबत अनिश्चितता असल्यास नेते भविष्यातील तिकीट, पद किंवा राजकीय संरक्षण मिळविण्यासाठी पक्ष बदलतात.

अंतर्गत मतभेद : आपच्या पक्षश्रेष्ठींशी राघव चड्ढा यांचे मोठे मतभेद झाले. त्यानंतर ते दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर प्रचंड नाराज होते. ते भाजपला अनुकूल भूमिका घेत असल्याची टीका आपच्या काही नेत्यांनी केली होती. असाच अनुभव आपच्या काही खासदारांनाही आल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच हे पक्षांतर झाले असावे, अशी चर्चा आहे.

धोरणात्मक बदल : पक्षांतराचे समर्थन करण्यासाठी काहीवेळा नेते सार्वजनिकरीत्या विकास, राष्ट्रहित किंवा स्थिरता यासारखी कारणे देतात. प्रत्यक्षात हे राजकीय भूमिका बदलण्याचे स्पष्टीकरण असते. त्यामध्ये विचारधारेचा भाग कमी असतो.

दबाव किंवा तपास यंत्रणांचा ससेमिरा : भारतातील राजकारणात अनेकदा आरोप होतो की ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी नेते पक्षांतर करतात असा दावा भारतीय राजकारणात अनेकदा करण्यात येतो. आपच्या सात खासदारांच्या पक्षांतरामागे राघव चड्ढा व अन्य खासदारांची पक्षनेतृत्वाने केलेली उपेक्षा हेच कारण सध्यातरी दिसून येत आहे.