राजू इनामदार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र सरकारने वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याने देशभरातील साडेचार कोटी बिडी कामगारांच्या विविध योजनांसाठी जमा होणारा २०० कोटींचा निधी बंद झाला आहे. निधीच्या विनियोगासाठी निर्माण केलेल्या प्रशासकीय रचनेचा खर्च सुरू आहे, कामगारांच्या कल्याणाच्या योजना मात्र ठप्प झाल्या आहेत.
देशातील बिडी उद्योजकांकडून १ हजार बिडीमागे ५ रुपये या दराने निधीसाठी अधिभार जमा केला जात होता. त्यातून २०० कोटी रूपये जमा होत होते. त्यातून बिडी कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा व त्यांच्या पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवली जायची. जीएसटी लागू केल्याने बिडी उद्योजकांनी हा अधिभार देणे बंद केले.
निधीच्या विनियोगासाठी देशभरात १७ विभागीय कामगार कल्याण आयुक्त कार्यालये, २७२ आरोग्य केंद्रे, ११ रूग्णालये आहेत. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या बदल्यात सर्वांना अनुदान सुरू केले. या योजनेतही केंद्र सरकार प्रशासकीय रचनेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अनुदान देत आहे. पण बिडी कामगारांच्या कल्याण योजनांवर मात्र फुली मारण्यात आली आहे.
बिडी कामगारांना या योजनेतून विनामूल्य आरोग्य सुविधा होती. महिलांची बाळंतपणे, असाध्य आजारांवरचे औषधोपचार, शस्त्रक्रियांचा खर्च यातून केला जात होता. तो पूर्ण बंद करण्यात आला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पगार होतात, पण त्यांच्याकडील योजनाच बंद झाल्याने कामगार मात्र येणे बंद झाले आहेत.
बिडी कामगारांच्या मुलांना इयत्ता पहिलीसाठी २५० रूपये व तिथपासून महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी ३ हजार रूपये शिष्यवृत्ती (आर्थिक साह्य) म्हणून मिळत होते. ते थांबलेत. वैद्यकीय अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी १५ हजार रूपये मिळायचे तेही बंद झालेत. निधीच नसल्याने या प्रमुख व याशिवायच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक सामाजिक अशा सर्व योजना बंद झाल्या आहेत. बिडी कामगार कल्याण निधी पुन्हा सुरू करण्याबाबत वर्षभर वारंवार मागणी केली जात आहे. मात्र केंद्र सरकार, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने त्याची साधी दखलही घेतलेली नाही.