मुंबई : भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असे ईडीने उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले.
ईसीआयआर एफआयआरप्रमाणे नसतो. विभागाच्या कामकाजाचे ते एक कागदपत्र आहे. ईसीआयआर नोंदविला म्हणजे संबंधित व्यक्ती आरोपी होत नाही. चौकशी करण्यासाठी ईडीने त्यांना बोलाविले आहे. त्यामुळे ईसीआयआर रद्द करण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे खडसे यांची याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही, असे ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.आधीच बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी किंवा भविष्यात तपास यंत्रणेने समन्स बजावू नये, यासाठी कोणी न्यायालयात येऊ शकत नाही, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारी पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीवर त्यांच्या पदाचा मान राखण्यासाठी अधिक नैतिकता बाळगावी लागते. त्यामुळे खडसे यांना दिलासा मिळू शकत नाही. ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी खडसे यांनी गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. खडसे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, खडसे न्यायालयाकडून दिलासा मागू शकतात. समन्स रद्द करण्याचीही विनंती ते करू शकतात. पुणे पोलिसांनी २०१७ मध्ये याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी खडसेंविरुद्ध पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे.