पणजी : गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची तयारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोवा भेटीवर असलेले पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी तसे स्पष्ट संकेत देताना काँग्रेस तसेच इतर समविचारी पक्षांकडे निवडणूकपूर्व युतीचा पर्याय खुला असल्याचे सांगितले. युतीबाबत बोलणी करण्याचे सर्वाधिकार प्रफुल्ल पटेल यांना देण्यात आलेले आहेत. तसेच सध्या पक्षाचे आमदार चर्चिल आलेमांव यांचा राज्यातील भाजपा सरकारला असलेला विषयाधारित पाठिंबा राज्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
संसदेच्या संरक्षण समितीचे सदस्य या नात्याने शरद पवार हे सध्या गोवा दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी राष्ट्रवादीच्या प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत त्यांनी संबोधित केले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांना २0२२ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाच्या धोरणाबद्दल विचारले असता शरद पवार म्हणाले की, ‘पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांमध्येही काँग्रेस तसेच इतर समविचारी व निधर्मी पक्षांकडे युती व्हावी अशी इच्छा आहे. युतीचा निर्णय पक्षाच्या केंद्रीय स्तरावर घेतला जाईल. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल हे युतीसाठी बोलणी करतील. निवडणुकीच्या किमान सहा महिने आधी युतीच्याबाबतीत निर्णय जाहीर होईल.’
‘आमदार चर्चिल यांचा गोव्यात भाजप सरकारला असलेले विषयाधारित समर्थन राज्यहितासाठीच’ राष्ट्रवादीची महाराष्ट्रात भाजपविरोधी भूमिका आहे आणि गोव्यात पक्षाचे एकमेव असलेले आमदार चर्चिल आलेमांव हे राज्यातील भाजप सरकारला अनेक मुद्यांवर पाठिंबा देत आहेत त्याबद्ल विचारले असता चर्चिल यांचा हा विषयाधारित पाठिंबा राज्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच असल्याचा आणि चर्चिल यांच्या या भूमिकेची पक्षाला कल्पना असल्याचा दावा पवार यांनी केला.
‘संजीवनी’ला सहकार्याची तयारी गोव्यातील एकमेव संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद पडलेला आहे. साखर क्षेत्रातील तज्ञ म्हणून या गोष्टीकडे तुम्ही कसे पाहता, असा प्रश्न केला असता पवार म्हणाले की, गोव्यातील कोणताही कारखाना बंद पडणे ही खेदाची बाब आहे. साखर संशोधन क्षेत्रात महत्त्वाचे कार्य करणारी महाराष्ट्रातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडून संजीवनी साखर कारखान्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. गोव्यात इतर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे म्हणून पक्षपात करणार नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आम्हाला मुळीच नकोय. साखर उत्पादनाबरोबरच मळी, वीज निर्मिती या गोष्टींवरही भर देता येईल, असे पवार म्हणाले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने संमत केलेल्या शेतकरीविरोधी विधेयकांबाबतही पवार यांनी परखडपणे मत मांडले ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी ५0 दिवस संसदेसमोर आंदोलन केले तरी त्यांना न्याय मिळाला नाही. देशातील ६५ टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि केंद्रातील भाजप सरकार शेतक-यांच्या मुळावर उठले आहे. पत्रकार परिषदेस आमदार चर्चिल आलेमांव, प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोझा, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश भोसले, श्रीमती नेली रॉड्रिग्स व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.