अ‍ॅडव्हाटेंज अजित पवार; निर्णय मोदी सरकारचा, पण फायदा ठाकरे सरकारला

अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणेचा ठाकरे सरकारला लाभ मिळणार

ठळक मुद्देसीतारामन यांच्या घोषणेचा फायदा होणारकेरळ, राजस्थान सरकारनं केली होती मागणीराज्य सरकारांना घेता येणार अधिकचं कर्ज

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि महिलांसाठी कोणत्याही मोठ्या घोषणा, तरतुदी नसल्यानं काहीशी नाराजी व्यक्त होत आहे. मात्र आरोग्य सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे राज्यांना एक मोठा फायदा होणार आहे. सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेमुळे राज्यांना वित्तीय स्वातंत्र्य मिळालं आहे. 

मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर उद्धव ठाकरेंनी दिली मोजकीच प्रतिक्रिया; म्हणाले...

देशातील राज्य सरकारं आता त्यांच्या जीडीपीच्या ४ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातून राज्यांना हा अधिकार देण्यात आला आहे. आधी यासाठीची सीमा ३ टक्के इतकी होती. केरळ, राजस्थान यांच्यासारखी भाजपची सत्ता नसलेली राज्यं यासाठी आग्रही होती. अखेर मोदी सरकारनं या राज्यांची मागणी पूर्ण केली आहे. यामुळे सध्याच्या घडीला महसूलाची तूट सहन कराव्या लागणाऱ्या राज्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारनं याबद्दलचा निर्णय घेतला आहे.

"उद्धव ठाकरे यांनी हातात कागद न घेता अर्थसंकल्पावर 30 मिनिटं बोललं पाहिजे"

ठाकरे सरकारला होणार फायदा
देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचं योगदान अतिशय जास्त आहे. मात्र कोरोनामुळे राज्याच्या महसूलावर, जीडीपीवर परिणाम झाला. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका राज्याला बसला. एका बाजूला उद्योगधंदे बंद असल्यानं महसूल आटला असताना दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय सुविधांवर होणारा खर्च वाढला. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडला. मात्र आता केंद्रानं राज्यांना वाढीव कर्ज घेण्यास मंजुरी दिल्यानं राज्याला फायदा होईल. ही बाब अर्थमंत्री अजित पवार यांना अर्थसंकल्प सादर करताना फायदेशीर ठरेल.

काय म्हणाल्या अर्थमंत्री सीतारामन?
१५ व्या वित्तीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार आम्ही राज्य सरकारं घेऊ शकत असलेल्या कर्जाची सीमा वाढवत आहोत. आता राज्य सरकारनं त्यांच्या जीडीपीच्या ४ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात, असं सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाल्या. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ही सीमा निश्चित करण्यात आली आहे. या कर्जाचा एक हिस्सा पूल, रस्ते. विमानतळं यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च केला जाईल.