परिवहन समितीचे काम कागदावरच, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर 

अनिल पवळ 
पिंपरी : ‘एज्युकेशन हब’ अशी नवीन ओळख निर्माण करणाºया पिंपरी-चिंचवड शहरातील ५० टक्के शाळांनी परिवहन समितीच अद्याप स्थापन केली नाहीे. ज्या शाळांनी यापूर्वी परिवहन समित्या स्थापन केल्या, त्यांचे कार्य कागदोपत्रीच आहे. त्यामुळे लाखो रुपये शुल्क ‘वसूल’ करणाºया शाळा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाºया वाहनांना झालेल्या अपघातांचा आणि त्यांच्या कारणांचा अभ्यास करून राज्य शासनाने २०११ मध्ये स्वतंत्र समितीद्वारे स्कूल बस नियमावली तयार केली. २०१२ मध्ये ही नियमावली लागू केली. १५ वर्षांपेक्षा जुने वाहन स्कूल बस म्हणून वापरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहनांतील अंतर्गत रचनेसह चालकाबाबतही विविध नियम आहेत. मात्र, बहुतांश वाहने नियमावलीनुसार नसल्याचे उघड झाले आहे.
विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांबरोबरच नियमावलीमध्ये इतर अनेक गोष्टी सक्तीच्या केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक शाळेमध्ये परिवहन समितीची स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मुख्याध्यापक अध्यक्ष असलेल्या या समितीमध्ये वाहतूक कंत्राटदार, पालक प्रतिनिधी, वाहतूक शाखेचे कर्मचारी आदींचा समावेश आवश्यक आहे. या समितीला संबंधित शाळेत येणाºया स्कूल बसची निवड, वेळोवेळी बसची तपासणी, अंतरानुसार भाडे ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, त्याचे पालन होत नाही.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम २०१० नुसार राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेत नेण्यासाठी सुनियोजित सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढून परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले. बहुतांश शाळांनी त्याचे काटेकोर पालन केले. मात्र, जून महिन्यात शिक्षणाधिकाºयांसमवेत झालेल्या बैठकीपलीकडे या समितीचे कार्य कागदावरच दिसून येत आहे.

सुरक्षेचे काय?
स्कूल बसमध्ये महिला किंवा पुरुष सहायक, अग्निशामक यंत्रणा, प्रथमोपचार पेटी आवश्यक आहे. तसेच, बस सुरू असताना दरवाजा बंद करणेही महत्त्वाचे आहे. मात्र, याकडे बसचालक; सहायकही काणाडोळा करतात. काही बसगाड्यांमध्ये सहायकही आढळून आले नाहीत.

विनाकरार वाहतूक
१ अनेक शाळांचा रिक्षा आणि व्हॅन यांच्यासोबत ताळमेळ बसलेला आहे. त्यामुळे शाळांना रिक्षाच सोईस्कर वाटतात. शाळा रिक्षावाल्यांशी संबंध जोपासताना दिसत आहेत. मात्र, शाळांचा रिक्षावाल्यांशी कोणताही लेखी करार झालेला नाही. तरी रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतूक होत आहे. समित्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचे नियोजन करून, सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवित आहेत.

समितीकडूनच दुर्लक्ष
२विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीबाबत योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी समित्यांवर टाकली आहे. स्कूल बस, रिक्षा, व्हॅनचालकांची बैठक घेणे, त्यांना विद्यार्थी सुरक्षिततेबाबत सूचना देणे, बसचालकाकडून सर्व नियम पाळले जात आहेत किंवा नाही, याची तपासणी करणे, रिक्षा, व्हॅनमधील विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी समितीवर निश्चित केली आहे. मात्र, बहुतेक शाळांंकडून विद्यार्थी वाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले जात आहेत़