विश्वास मोरे, पिंपरी सत्ता मिळाल्यास अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन देऊन विधानसभा निवडणूक जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेचे राज्यात सरकार येऊन वर्ष झाले आहे. मात्र, अजूनही प्रश्न सुटलेला नाही. या प्रश्नी गेल्या दहा वर्षांपासून शहरवासीयांच्या पदरी केवळ आश्वासनेच पडली आहेत. अनधिकृत बांधकामे सुटण्यास मुहूर्त कधी मिळणार? अनधिकृत बांधकामधारकांसाठी ‘अच्छे दिन कधी येणार’ असा प्रश्न सुजाण नागरिकांकडून केला जात आहे. सर्वाधिक वेगाने विकसित झालेले पिंपरी-चिंचवड हे राज्यातील एकमेव शहर आहे. वेगाने विकसित होत असताना बांधकाम नियमावली सुटसुटीत नसल्याने शहरात अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न वाढला आहे. महापालिका, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, एमआयडीसी, म्हाडा, नदीपात्र, रेडझोन असे अनधिकृत बांधकामांचे विविध प्रकार आहे. सुमारे पाच लाख मिळकतींपैकी ८० टक्के मिळकती अनधिकृत आहेत. हा प्रश्न गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने केवळ आश्वासनांची बोळवण करून सत्ताधाऱ्यांनी पदरात मते पाडून घेतली. काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर भाजपा-शिवसेना आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती धुळीस मिळाली आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडी सरकारला अनधिकृत बांधकामे प्रश्न मुद्द्यावर चिंचवडमधील भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पाठिंबा दिला होता. वारंवार पाठपुरावाही केला होता. ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने जगताप आणि भोसरीचे आमदार विलास लांडे यांनी आमदारकीचा राजीनामाही दिला होता. ‘अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतील त्यांच्याबरोबर राहू,’ अशी भूमिका जगतापांनी घेतली होती. लोकसभेची निवडणूक शेतकरी कामगार पक्ष आणि मनसेच्या सहकार्याने लढविली होती. त्यात अपयश आल्याने राष्ट्रवादीकडून उमेदवारीची खात्री असतानाही विधानसभेची निवडणूक भारतीय जनता पक्षाकडून लढविली होती. त्यात जगताप विजयी झाले. भाजपाचे सरकार येऊन वर्ष झाले, तरी प्रश्न न सुटल्याने भाजपा आमदार जगताप यांची कोंडी झाली आहे. याच मुद्द्यावर भोसरी आणि पिंपरी विधानसभेतील उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. निवडणुकीनंतर भाजपाला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदार महेश लांडगे यांचीही कोंडी झाली आहे. अशीच अवस्था शिवसेनेचे आमदार गौतम चाबुकस्वार यांची आहे.1काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत असताना अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय होत नसल्याने शिवसेना-भाजपाने आंदोलने केली होती. विरोधी पक्षातील शिवसेना सत्तेत आल्यानंतरही अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी शिवसेनेने जनतेबरोबर राहण्याची भूमिका घेतली आहे. खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मेळावा घेऊन सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका मांडली आहे.
2आघाडी सरकारची सत्ता गेल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस अनधिकृत बांधकामप्रश्नी आग्रही राहील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, वर्षभरात राष्ट्रवादीने ठोस असे कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. दुसरीकडे काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा काढून निषेध नोंदविण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. निवडणुकीतील अजेंड्यावर असणाऱ्या अनधिकृत बांधकाम प्रश्नावर अजूनही ठोस निर्णय झालेला नाही. कोणत्याही पक्षाला याचे गांभीर्य नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे.