ऑनलाइन लोकमत
पिंपरी, दि. 20 - महापालिका सभेत राष्टÑवादी काँग्रेसच्या तिघांना निलंबित करण्यात आले. यावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे सदस्यांमध्ये जुंपली होती. ‘निलबंन मागे घ्यावे, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी केली. तर कोणत्याही परिस्थिती निलंबन मागे घेणार नाही अशी भूमिका सत्ताधाºयांनी घेतली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना शास्ती आकारण्याच्या विषयावरून सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपली होती. अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत, मग पाचशेच स्क्वेअरफुटाला माफी का? असा सवाल विरोधकांनी केला. तर हजार स्क्वेअरफुटापर्यंतच्या बांधकामांना शास्ती नाही, त्यापुढील बांधकामे ही सामान्य माणसांची नाहीत, त्याच्याकडून शास्ती वसूल करा, अशी मागणी भाजपाने करून शास्ती वसुलीचा विषय मंजूर केला. यावरून गोंधळ घालणाºया चौघांना निलंबित करण्यात आले. ही कारवाई चुकीची असून ती माघे घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर महापौर आणि पक्षनेते यांचा रिमोट दुसºयांच्या हाती आहे, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपली आहे.
महापौर नितीन काळजे म्हणाले, ‘‘संबंधितांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे निलंबित केले आहे. कारवाई मागे घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. माझा रिमोट कुणाच्याही हातात नाही. मीच रिमोट आहे.’’
पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘अपयश आल्याने राष्टÑवादीचा हा प्रकार सुरू आहे. केवळ स्टंटबाजी आहे. माझा रिमोट कुणाच्याही हातात नाही. मी निर्णय घेण्यास समर्थ आहे.’’
माजी महापौर मंगला कदम म्हणाल्या, ‘‘सरसकट चौघांवर कारवाई करणे चुकीचे आहे. आमचा विरोध नोंदवून घेतला नाही. म्हणून आम्ही महापौरांना विचारले त्यांनी इतरांच्या सांगण्यावरून संबंध नसतानाही निलंबन केले. नियमांचे उल्लंघन केले आहे.’’
राष्टÑवादीचे गटनेते योगेश बहल म्हणाले, ‘‘लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम केले आहे. कारवाई चुकीची आहे. शास्तीबाबत न्याय मिळण्यासाठी वेळपडल्यास रस्त्यावर उतरले जाईल. शास्तीकराचे टप्पे कशासाठी करता. पूर्णपणे माफी मिळायला हवी.’’
शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, ‘‘अअनधिकृत बांधकामांना पूर्णपणे शास्ती रद्द करावी, ही शिवसेनेची भूमिका आहे. तसेच अशी मागणी होत असताना विरोधीपक्षांतील नगरसेवकांवर अकारण निलंबन कारवाई करण्यात आली. या चुकीच्या गोष्टीला आमचा विरोध आहे.’’
मनसेचे गटनेते सचिन चिखले म्हणाले, ‘‘शास्तीचे राजकारण न करता पूर्णपणे शास्ती माफ व्हायला हवी. कारवाई चुकीची आहे.’’