...म्हणून गॅस सिलेंडरचे अनुदान आता तुमच्या बँक खात्यात जमा होत नाही!

बँक खात्यात अनुदान जमा न होण्या पाठीमागचे गॅस वितरक आणि पेट्रोलियम कंपनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले 'हे' कारण..!

पिंपरी :  केंद्र सरकार दर महिन्याच्या एक तारखेला गॅस सिलेंडरचे  जाहीर करत होते. त्यानुसार सिलेंडरची किंमत दर महिन्याला बदलत होती. त्या नुसार अनुदानाची किंमत बदलत होती. साधारण आठशे  रुपयांच्या सिलिंडरचे साधारण दोनशे रुपयांचे अनुदान ग्राहकांच्या आधारकार्डला जोडलेल्या बँक खात्यात जमा होत असे.

केंद्र सरकारने जून २०२० पासून घरगुती स्वयंपाक गॅस सिलिंडरची आधारभूत किंमत ५९७ पर्यंत खाली आणली आहे. त्या नंतर गॅसच्या किंमतीमध्ये बदल केलेला नाही

आता अनुदानित आणि विना अनुदानित स्वयंपाक गॅस सिलिंडरच्या (एलपीजी) किमती जवळपास सारख्या झाल्याने, गॅस सिलिडरचे अनुदान जमा होत नसल्याचा दावा गॅस वितरक आणि पेट्रोलियम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. खुल्या बाजारातील गॅसचा दर वाढल्यास पुन्हा अनुदान जमा होईल, अशी पुस्ती गॅस वितरक आणि पेट्रोलियम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जोडली. 

अनुदानित आणि विना अनुदानित घरगुती स्वयंपाक गॅसच्या किंमतीत आता फारशी तफावत राहिली नाही. तसेच, अनुदानित सिलिंडर विना अनुदानित सिलिंडरमध्ये केवळ पंधरा ते वीस रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे अनुदान जमा होत नसल्याचे गॅस वितरक संघटनेच्या सदस्यांनी सांगितले

या बाबत माहिती देताना इंडियन ऑईल मधील अधिकारी म्हणाले, गॅसच्या किमतीवर आंतरराष्ट्रीय इंधन दर, आयात आणि देशातील उत्पादन असे विविध घटक प्रभाव टाकतात. त्यानुसार दरमहा एलपीजी गॅसचा दर बदलत असतो. एलपीजीचे देशातील उत्पादन वाढले असून आयातही वाढली आहे. पूर्वी खुल्या बाजारात एलपीजी गॅसचा दर ७०० रुपये होता. तेव्हा अनुदानित सिलिंडर ५६० रुपयांना मिळत होता. आता बाजारभाव आणि अनुदानित सिलिंडरच्या भावात तफावत राहिली नाही. त्यामुळे सध्या अनुदान जमा होत नाही. ही तफावत वाढल्यास पुन्हा अनुदान जमा होईल.