पिंपरी : शहरातील रहिवासी सोसायटीधारकांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून पडत असलेल्या पाणी खर्चाच्या अन्यायकारक बोजाबाबत पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २०१९ पासून सोसायट्यांनी विकत घेतलेल्या पाण्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल करण्याचे आदेश तातडीने द्यावेत, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
पाणीप्रश्नांबाबत महापालिकेत अधिकारी आणि हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनची बैठक झाली. यावेळी माजी महापौर राहुल जाधव, नगरसेविका सुजाता बोराटे, योगेश लांडगे, अश्विनी वाबळे, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी विजयसिंह भोसले, फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे, संदीप कुंभार, दिलीप कांबळे उपस्थित होते.
अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू करताना सोसायट्यांना स्वखर्चाने पाणीपुरवठा करण्याची लेखी हमी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या हमीपत्राचे उल्लंघन करण्यात आले असून, त्याचा आर्थिक फटका नागरिकांना बसला आहे. त्यामुळे हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून नागरिकांवरील आर्थिक अन्यायाचा गंभीर प्रकार आहे. हमीपत्राचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत. भविष्यात अशा व्यावसायिकांना कोणतीही नवीन बांधकाम परवानगी किंवा पूर्णत्व प्रमाणपत्र देऊ नये. प्रशासनाने आता कठोर निर्णय घेतला नाही, तर ही प्रवृत्ती आणखी वाढेल, अशी भूमिका फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केली.
सोसायटीधारकांनी २०१९ पासून पाण्यासाठी भरलेला प्रत्येक रुपया त्यांच्या हक्काचा आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन करून नागरिकांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण खर्च संबंधित बिल्डरांकडून वसूल करावा. अन्यथा नागरिकांच्या हक्कांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागेल. - संजीवन सांगळे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन
Web Summary : Pimpri-Chinchwad Housing Society Federation demands water charges paid by societies since 2019 be recovered from builders who violated water supply promises. The federation seeks action, including criminal charges and permit bans, against defaulting builders to protect residents from financial injustice, threatening protests if demands aren't met.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन ने मांग की है कि 2019 से सोसायटियों द्वारा भुगतान किए गए पानी के शुल्क को उन बिल्डरों से वसूला जाए जिन्होंने पानी की आपूर्ति के वादे का उल्लंघन किया है। फेडरेशन वित्तीय अन्याय से निवासियों की रक्षा के लिए डिफ़ॉल्ट बिल्डरों के खिलाफ आपराधिक आरोपों और परमिट प्रतिबंधों सहित कार्रवाई की मांग करता है, और मांगें पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी देता है।