गुणवत्ता समिती करणार शाळा तपासणी; अभियानातून शाळांचे प्रगतीपुस्तक तयार होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 23, 2024 14:04 IST2024-12-23T14:04:16+5:302024-12-23T14:04:16+5:30
शाळांच्या तपासणीला १६ डिसेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. पुढील १५ दिवस तपासणी चालणार आहे.

गुणवत्ता समिती करणार शाळा तपासणी; अभियानातून शाळांचे प्रगतीपुस्तक तयार होणार
पिंपरी : गुणवत्तेबरोबरच शाळांचे प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी आता पुणे जिल्हा परिषद व पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन अभियान हातात घेतले आहे. त्यामध्ये शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. शाळांची सर्व माहिती एकत्रित करून त्याचे प्रगतीपुस्तक तयार करण्यात येणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेचा विषय कायमच ऐरणीवर आलेला आहे. त्यामुळे, पुणे जिल्हा परिषद आणि पुणे जिल्हा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ यांच्यावतीने शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन अभियानांतर्गत सर्व शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच नाट्य स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शन या विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सर्व मुख्याध्यापकांना सूचना केल्या आहेत. शहरात सुमारे २५० शाळांसाठी पुस्तिका छापल्या आहेत. त्यापैकी, शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन अभियान २०२४-२५ साठी शहरातील ६४ शाळांनी पुस्तिका नेल्या आहेत.
शाळांच्या तपासणीला १६ डिसेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. पुढील १५ दिवस तपासणी चालणार आहे. या तपासणीसाठी शाळांचे वेळापत्रक तयार केले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्या सुमारे १२५ शाळा आहेत. त्यापैकी एकाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन अभियानात सहभाग घेतलेला नाही.
शहरातील इंग्रजी शाळांची पाठ
शासकीय अनुदानाचा वापर, शाळांचे रेकॉर्ड, प्रशासकीय कामकाजातील अडचणी काय आहेत, अशी माहिती तपासणीअंती मिळणार आहे. मात्र, दुसरीकडे या अभियानाकडे शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी पाठ फिरवल्याची माहिती समोर आली आहे.
दहा मार्गदर्शन पथकांची नियुक्ती
या अभियानात शहरातील ६४ शाळांनी सहभाग घेतला आहे. प्रत्यक्षात २५० शाळांसाठी पुस्तिकांची छपाई करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्यावतीने तालुकास्तरावर दहा मार्गदर्शन पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पथक सदस्याच्या अखत्यारीत चार ते पाच शाळा असणार आहेत.
शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन अभियानांतर्गत सर्व शाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे. शासनाकडून अनुदान मिळाल्यानंतर अनेकदा शाळांची तपासणी होत नाही. बऱ्याच शाळांचे रेकॉर्ड अपूर्ण असते. त्यामुळे प्रशासकीय कामात अडचणी येतात. -संभाजी पडवळ, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ