पिंपरी महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट; तब्बल ४,५०० कोटींच्या दायित्वाने २ वर्षे विकास ठप्प

प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना देखरेखीपुरतीच भूमिका बजावावी लागणार आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर टप्प्यावर आहे. सत्ताधारी भाजपच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर प्रशासकीय राजवटीत चार वर्षे रेटून नेण्यात आलेल्या खर्चिक आणि भांडवली विकासकामांमुळे तब्बल ४५०० कोटी रुपयांचे दायित्व झाले आहे. परिणामी, नवनिर्वाचित नगरसेवकांना किमान दोन वर्षे प्रभागातील विकासकामांसाठी निधी मिळणार नाही, अशी स्थिती असून, महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.

सलग चार वर्षे प्रशासकीय राजवटीत असताना मोठ्या खर्चाच्या प्रकल्पांना झपाट्याने मंजुरी देण्यात आली. अनेक कामे अद्याप सुरू असून, त्यासाठी महापालिकेचा मोठा निधी आधीच खर्च झाला आहे. आता लोकप्रतिनिधींच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच नवीन कामांना ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.
कोरोना, ओबीसी आरक्षणाचा वाद, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांमुळे महापालिकेची निवडणूक वेळेत होऊ शकली नाही. १२ मार्च २०२२ रोजी महापालिका बरखास्त झाल्यानंतर १३ मार्चपासून आयुक्तांनी प्रशासक म्हणून कारभार हाती घेतला. या कालावधीत मोठ्या खर्चिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांचा आर्थिक बोजा आता नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना उचलावा लागणार आहे.

निवडणुकीतील घोषणांना घालावी लागणार मुरड

प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना देखरेखीपुरतीच भूमिका बजावावी लागणार आहे. बँकांतील ठेवी घटल्या असून, कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मोठा भार, उत्पन्नाच्या मर्यादित साधनांमुळे महापालिका आर्थिक विवंचनेत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेल्या अनेक घोषणांना पदाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्षात मुरड घालावी लागणार आहे. किमान दोन वर्षे खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवत ताळमेळ साधण्याशिवाय पर्याय नाही.

कर्जाचा वाढता डोंगर

कासारवाडी-नाशिक फाटा दुमजली उड्डाणपुलासाठी १६० कोटी रुपयांचे जागतिक बँकेचे कर्ज अद्याप फेडले जात आहे. मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटींचे म्युन्सिपल बॉण्ड, तर हरित सेतू प्रकल्पासाठी २०० कोटींचे ग्रीन बॉण्ड उभारण्यात आले आहेत. मोशी रुग्णालयासाठी ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ड्रेनेजलाईन, एसटीपी विस्तार, मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प, पवना बंद जलवाहिनी, हरित सेतू आणि पवना-मुळा-इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांसाठी तब्बल सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.