केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे अनुदान बंद करूनही महापालिका आयुक्तांचा हट्ट कायम

- प्रकल्पाचा खर्च पडणार पालिकेच्याच तिजोरीवर

पिंपरी : केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटीसाठी या आर्थिक वर्षांपासून अनुदान बंद केले आहे. मात्र, त्यात स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प बंद करा, असा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. शहरात या प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधीही आलेला आहे. त्यामुळे ती कामे तत्काळ बंद करता येणार नाहीत. त्यासाठी प्रकल्प सुरूच ठेवावा लागणार आहे, असे स्पष्टीकरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिले. त्यामुळे केंद्राने अनुदान बंद करूनही आयुक्तांच्या हट्टापायी स्मार्ट सिटीचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारकडून पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीला निधी देण्यास नकार दिल्याने प्रकल्पाची जबाबदारी आता महापालिकेकडे येणार आहे. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये देशभरातील काही शहरांना स्मार्ट सिटी करण्याची योजना आखली होती. याअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने शहरांची घोषणा करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या साहाय्याने या स्मार्ट सिटीज उभारल्या जाणार होत्या. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येणार होता. त्यानुसार शहरात विविध ठिकाणी यातील प्रकल्प विकसित केले जात आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रकल्पाची मुदत ३१ मार्च २०२५ ला संपल्याने केंद्र सरकारने आता हात वर केले आहेत आणि निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची जबाबदारी आता स्थानिक महापालिकेवर येणार आहे. हा प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करावा, असे पत्र नगरविकास विभागाने स्मार्ट सिटी प्रशासनाला पाठविले आहे; पण शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत तयार होणारे अनेक प्रकल्प अजूनही प्रलंबित आहेत आणि वर्षभरात ते पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर आहे.

एक-दोन प्रयोग फसले म्हणजे...

स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत करण्यात आलेले काही प्रयोग फसल्याची कबुली देत आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले की, एक-दोन प्रयोग फसले म्हणजे पूर्ण स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडाळला असे नव्हे, तर त्यातून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही शिकायला मिळाले. या प्रयोगांवर झालेल्या आर्थिक भुर्दंडाची जबाबदारी मात्र आयुक्त सिंह यांनी झटकली.