पिंपरी : ठेकेदारांच्या ५३ कोटींच्या बिलाचे प्रकरण गाजत असतानाच महापालिका स्थायी समितीचा ‘कारभार’ पुन्हा उघड झाला आहे. स्थायी समिती बैठकीत शिक्षण समितीच्या साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सुचवला आणि अनुमोदन दिले, असे कागदोपत्री रंगविण्यात आले. मात्र, आमच्या नावाचा दुरुपयोग केला, असा आक्षेप राष्ट्रवादीने घेतला आहे.
महापालिकेत सत्ताधारी पक्षातील टक्केवारीचे प्रकरण गाजत आहे. त्यातच स्थायी समितीतील नवे प्रकरण पुढे आले आहे. शिक्षण समितीकडील सभावृत्तांत कार्यपत्रिका क्र.३ दि.२ एप्रिलला ठराव क्र.७ व विषय क्र.४ अन्वये स्थायी समिती सभेकडे सादर केला होता. नगरसचिव कार्यालयामार्फत सादर केलेल्या विषयपत्रात नगरसेवक संदीप वाघेरे यांचे नाव सूचक म्हणून तसेच विकास साने यांचे नाव अनुमोदक म्हणून नोंदविले होते. त्यास स्थायी समितीच्या दि २२ एप्रिलच्या सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली.
शिक्षण समितीच्या साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव आहे. त्यात वाढीव दराने साहित्य खरेदी केली जात आहे, ही बाब लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रवादीने विरोध केला आहे. वाघेरे म्हणाले की, संबंधित विषयामध्ये यंत्रमाग व जगदंब या दोन्ही संस्था शासनाच्या असतानाही जगदंब संस्थेच्या दरामध्ये मोठी तफावत आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्षी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचा ठराव तत्काळ रद्द करण्यात यावा. कोणतीही संमती दिलेली नसून कोणताही ठराव सुचविलेला नाही, नगरसचिव कार्यालयाकडून दिशाभूल केली आहे.
नगरसचिव कार्यालय सतर्क
स्थायी समिती सभेच्या २२ एप्रिलच्या वृत्तांतामध्ये दुरुस्ती करावी, असे पत्र सभापतींना दिले आहे. कार्यपत्रिका क्र.१२, विषय क्र.७, ठराव क्र. ३६६ यावर सूचक संदीप वाघेरे व अनुमोदक विकास साने यांची नावे आहेत. नाव टाकताना स्थायी समिती सभेतील सभासदांची नावे अनुक्रमे दाखल केली आहेत. ही दुरुस्ती करण्यात येईल. - मुकेश कोळप, नगरसचिव
Web Summary : NCP corporators allege their names were misused to approve inflated education material purchases in Pimpri-Chinchwad. They deny proposing or consenting to the resolution, demanding its cancellation due to high costs. The municipal secretary acknowledged the error and promised correction.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड़ में शिक्षा सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने नाम के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। नगर सचिव ने गलती स्वीकार की और सुधार का वादा किया।