Pimpari-chinchwad : बोगस उपसूचना प्रकरणावर भाजपचा ‘यू-टर्न’;महापालिकेतील ५२ कोटींचा घोटाळा आपणच उघड केल्याचा दावा

- ‘डॅमेज कंट्रोल’साठी वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न; पक्षश्रेष्ठींनी आमदारांना दम भरल्याची चर्चा; ठेकेदारांना पैसे दिले नसल्याचा आयुक्तांचा दावा ठरला खोटा

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ५२ कोटींच्या बिलांच्या कथित बोगस उपसूचना प्रकरणावर सत्ताधारी भाजपने बुधवारी (दि.१५) ‘यू टर्न’ घेतला. प्रकरण उलटण्याची चिन्हे दिसताच ‘डॅमेज कंट्रोल’चे प्रयत्न सुरू झाले आणि हा प्रकार आपणच उघडकीस आणल्याचा दावा भाजपच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, शहरातील एका आमदाराला पक्षश्रेष्ठींनी दम दिल्यानंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांना एकत्र येऊन भूमिका मांडावी लागल्याची चर्चा पक्षात रंगली आहे.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना नगरसेवकांच्या सह्यांद्वारे उपसूचना काढून ठेकेदारांना ५२ कोटींच्या देयकांची रक्कम देण्यात आली होती. त्यावर स्थायी समितीच्या सभापतींनी आक्षेप घेतला होता. त्या उपसूचनांवर भाजपच्या नगरसेवकांच्या सह्या असल्याने भाजपमधील गटबाजी चव्हाट्यावर आली होती. प्रकरणाचा गवगवा होताच महापालिका मुख्यालयात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे आणि भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी संयुक्तपणे भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, ५२ कोटींच्या बिलांच्या कथित बोगस उपसूचना प्रकरणात महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तत्काळ चौकशी समिती गठित करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. 

ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न

या प्रकरणात नगरसेवक व दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न पदाधिकारी करत असल्याचे समोर आले आहे. नगरसेवकांची काही चूक नसून प्रभागातील कामे असल्याने त्यांनी सह्या केल्या, तर ठेकेदारांनी कामे केली आहेत म्हटल्यावर त्यांना बिले दिलीच पाहिजेत, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून सह्या करणारे नगरसेवक व ठेकेदार सहीसलामत सुटणार असल्याची चर्चा महापलिका वर्तुळात रंगली आहे. 

‘त्या’ ठेकेदारांच्या खात्यात पैसे गेले

महापालिकेत बोगस उपसूचनांच्या माध्यमातून ५२ कोटींचा बिल घोटाळा झाला. याप्रकरणी लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची चौकशी सुरू आहे. असे असले तरी तब्बल ७० कामांच्या बिलांचे पैसे ठेकेदारांच्या खात्यात गेले असल्याचा खुलासा स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी बुधवारी (दि. १५) पत्रकार परिषदेत केला. त्यामुळे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ठेकेदारांना बिल दिले नसल्याचा दावा खोटा असल्याचे समोर आले आहे. 

पक्षश्रेष्ठींनी आमदारांना झापल्यानंतर बदलली भूमिका

भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात शहरातील एका आमदाराला पक्षश्रेष्ठींनी खरमरीत शब्दांत जाब विचारल्यानंतर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेतली, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यामागे राजकीय समन्वयापेक्षा प्रतिमा वाचवण्याची धडपड अधिक होती का, याबाबत तर्क-वितर्क रंगू लागले आहेत.