पिंपरी : भारतीय जनता पक्षाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पारदर्शक कारभाराचा डंका पिटविण्यास सुरुवात केली आहे. दांडीबहाद्दर नगरसेवकांना लगाम लावण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीचा अवलंब करू, अशा भाजपा नेत्यांना महापालिका आयुक्तांनी ब्रेक लावला आहे. बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीची तरतूद कायद्यात नसल्याने प्रचलित पद्धतीनुसार हजेरीपत्रकावर नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातील. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतरच थंब इंप्रेशन आणि फेस रीडिंग अनिवार्य करण्यात येईल, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक पद्धती नामधारीच रहाणार आहे. राष्ट्रवादीची एकमुखी सत्ता उलथून लावून भाजपाची एकमुखी सत्ता आली आहे. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सर्वसाधारण सभांना हजर राहणाऱ्या नगरसेवकांची बायोमेट्रिक पद्धतीने थंब इंप्रेशन आणि फेस रीडिंग घ्यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांना शिस्त लावण्याचा निर्णय घेतला. सर्वसाधारण सभांना हजर राहणाऱ्या नगरसेवकांची बायोमेट्रिक पद्धतीने थंब इंप्रेशन आणि फेस रीडिंग घेण्याचे निश्चित केले. त्याबाबतचा प्रस्ताव भाजप शहराध्यक्षांनी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दिला. कायदेशीर अडचणनगरसचिवांनी प्रस्तावाची कायदेशीर बाब आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासली. महापालिका सर्वसाधारण सभा आणि इतर विषय समित्यांचे कामकाज महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार होते. या अधिनियमातील सभा संचलनाच्या जादा नियमामधील तरतुदीनुसार सभांचे आयोजन केले जाते. परंतु, या नियमांमध्ये सभांना उपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांची हजेरी नोंदविण्यासाठी स्वयंस्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे सभांना उपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांची हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी घेऊन उपस्थिती नोंदविण्यात येते. ही पद्धत इतर सर्व महापालिकांमध्ये सर्वमान्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारण सभांवेळी नगरसेवकांची हजेरी नोंदविताना हजेरीपत्रकावर सही घेण्याऐवजी बायोमेट्रिक पद्धतीने सभेला येताना आणि जाताना थंब इंप्रेशन आणि फेस रीडिंग तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नगरसेवकांची उपस्थिती नोंदविल्यास सभेला निश्चित वेळेत उपस्थित राहणे प्रत्येक नगरसेवकाला अनिवार्य राहील(प्रतिनिधी)हजेरीपत्रकावर सही आवश्यक सद्य:स्थितीत कायदेशीर पेच असल्याने सभांना उपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांची हजेरीपत्रकावरच सही घेतली जाणार आहे. तीच वैध समजली जाणार आहे. भाजपच्या आग्रहाखातर बायोमेट्रिक पद्धतीने थंब इंप्रेशन आणि फेस रीडिंग यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. सरकारच्या मान्यतेनंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. तोपर्यंत नगरसेवकांना सही करणे आवश्यक आहे.